भारत-कॅनडातील वादाचा नवा अंक (नवशक्ती)
भारताने कॅनडातील उच्चायुक्तांसह सहा अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी मायदेशी बोलवून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर, कॅनडाच्या भारतीय दुतावासातील सहा अधिकाऱ्यांना भारत सोडून जाण्याचे फर्मान जारी केले आहे. दोन्ही देशातील हा तणाव म्हणजे नवा अंक आहे. मात्र, या वादाला वेगळीच किनार आहे.
भावेश ब्राह्मणकर
प्रत्येक देशातील दुतावास हे परराष्ट्र संबंध,
व्यापार, मुत्सद्देगिरी आणि अनेक अर्थाने महत्वाचे असते. हे दुतावास दोन्ही
देशांसाठी दुवा तर बनतेच पण अधिकाऱ्यांच्या उत्कृष्ट कार्यामुळे परराष्ट्र संबंधांना
कलाटणी देणारेही ठरते. हे सारे सांगायचे कारण म्हणजे भारत आणि कॅनडा यांच्यात
निर्माण झालेला तणाव. गेल्या वर्षभऱापासून दोन्ही देशांचे संबंध ताणले गेले. आता
त्याचा पुढचा अंक पहायला मिळत आहे. भारताने कॅनडामधील दुतावासात कार्यरत असलेल्या
उच्चायुक्तांसह सहा अधिकाऱ्यांना १९ ऑक्टोबरपर्यंत भारतात येण्याचे सांगितले आहे. तर,
नवी दिल्लीत असलेल्या कॅनडा दुतावासातील उच्चायुक्तांसह सहा अधिकाऱ्यांना तातडीने देश
सोडून जाण्याचे आदेश दिले आहेत. दोन्ही देशातील संबंध एवढे विकोपाला का गेले हे
पाहणे महत्त्वाचे आहे.
गेल्या वर्षी हरदीपसिंग निज्जर या व्यक्तीची
कॅनडामध्ये हत्या झाली. भारतीय दुतावासातील उच्चाधिकारी आणि कर्मचारी यांचा हात
त्यामध्ये आहे असा थेट आरोप कॅनडाने केला. एवढ्यावरच हे थांबले नाही तर कॅनडाचे
पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी जगभर बोभाटा केला. हत्या झालेला निज्जर हा
खलिस्तानवादी दहशतवादी आहे. भारतातील पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये
शीख धर्मीय बहुसंख्येने राहतात. या सर्वांसाठी स्वतंत्र खलिस्तान हा देश साकारला
जावा, अशी खलिस्तानवाद्यांची मागणी आहे. म्हणजेच, हे भारताच्या अखंडतेला थेट
आव्हान आहे. भारतीय राज्यघटनेचा अवमान करणे आणि थेट भारताला ललकारण्याचा हा प्रकार
खपवून घेणे अशक्यच. म्हणूनच भारत खलिस्तानवाद्यांना कुठलीही भीक घालत नाही. मात्र,
निज्जर याच्या हत्येचा आपला काहीही संबंध नसल्याचे भारताने वर्षभरापूर्वी आणि
त्यानंतरही वारंवार स्पष्ट केले. कॅनडाने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. वर्षभरात कॅनडा
आणि भारत यांच्यातील संबंधांमध्ये दुरावा निर्माण झाला. आणि आता भारताने तेथील
दुतावासाला अल्पविराम दिला आहे. तसेच, मनमानी करणाऱ्या कॅनडाला धडा शिकविण्यासाठी
त्यांच्या अधिकाऱ्यांनाही मायदेशी जाण्याचे निर्देशित केले आहे. हा सर्व प्रकार
अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे सर्वंकष दृष्टीकोनातून पहावे लागेल.
कॅनडात शीख धर्मियांची संख्या आठ लाखाहून अधिक
आहे. त्यांचे कायमस्वरुपी तेथे वास्तव्य असल्याने सहाजिकच तेथील ते मतदार आहेत.
पंतप्रधान जस्ट्रीन ट्रुडो यांनी याच मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी चाल खेळली आहे. ट्रुडो
हे लिबरल पक्षाचे आहेत. त्यांच्या पक्षाला बहुमत नाही. अन्य पक्षांच्या
पाठिंब्यावर त्यांचे सरकार तेथे आहे. न्यू डेमोक्रेटिक पक्षाने ट्रुडो यांच्या
पक्षाला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला आहे. हा पक्ष जगमीत सिंग याचा आहे. आणि हा
सिंग उघडपणे खलिस्तानचे समर्थन करतो. सिंग याच्यासह शिख समुदायाचा विश्वास संपादन
करण्यासाठीही ट्रुडोंनी भारतीय अधिकाऱ्यांवर हत्येचा आरोप केला आहे. त्यातच येत्या
काही महिन्यांमध्ये कॅनडात सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. त्यामुळेच शीखांना जवळ
करण्यासाठी आणि भावनिक राजकारणाचा डाव त्यांनी खेळला आहे. या साऱ्यात मात्र
त्यांनी थेट भारताशी पंगा घेतला आहे. कॅनडात भ्रष्टाचार, महागाई, बेरोजगारी अशा
विविध समस्यांनी नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यामुळेच ट्रुडो यांचा जनाधार कमी होतो आहे.
गेल्या चार महिन्यात कॅनडामध्ये दोन पोटनिवडणुका झाल्या. त्यात ट्रुडो यांच्या
पक्षाला पराभवाची धूळ चाखावी लागली आहे. विशेष म्हणजे, टोरंटो येथे ट्रुडो यांचा
लिबरल पक्ष कधीही पराभूत झालेला नाही. प्रथमच तसे घडले आहे. म्हणजेच, वारे फिरले
आहे हे ट्रुडो यांना कळून चुकले आहे. दिवा विझताना जसा फडफडतो अगदी तशीच परिस्थिती
ट्रुडो यांची झाली आहे. निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी धार्मिक, राष्ट्रभक्ती आणि
देश सुरक्षेचे कार्ड त्यांनी बाहेर काढले आहे. मात्र, त्याला नागरिकांची पसंती
लाभण्याची चिन्हे नाहीत.
भारतीय अधिकारी किंवा कर्मचारी हे हत्येचे पातक
करणार नाहीत. निज्जर याच्या हत्येशी भारताचा किंवा भारतीय अधिकाऱ्यांचा काहीही
संबंध नाही, असे भारताने स्पष्ट केले आहे. भारतात झालेली जी२० परिषद आणि यंदा
झालेल्या आसिआन परिषदेवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पंतप्रधान ट्रुडो यांची भेट
झाली. त्यात निज्जरच्या हत्येचा मुद्दा चर्चिला गेला. तरीही त्यावर तोडगा निघाला
नाही. म्हणजेच, देशाच्या प्रमुखांच्या चर्चेतही तो प्रश्न सुटला नाही. परिणामी, हा
प्रश्न चिघळणार हे निश्चितच होते. आता त्याचा पुढचा अंक पहायला मिळाला आहे, एवढेच.
भारत-कॅनडातील केवळ संबंध या प्रकारामुळे ताणले
गेलेले नाहीत. तर, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा मलिन करण्याचे कामही कॅनडाने
केले आहे. भारताकडे बघण्याचा दृष्टीकोन, भारतीय दुतावासातील कर्मचाऱ्यांचे कार्य
यांना नक्कीच डाग लागणार आहे. विशेष म्हणजे, ट्रुडो यांच्या अंगात एवढे बळ का आणि
कसे आले, भारताविरुद्ध ते एवढी गरळ का ओकत आहेत, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. तेथील
निवडणूक आणि राजकारणामुळे भले ते हे सर्वे करत असतील पण भारतासारख्या विकसनशील,
शांतताप्रिय आणि पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांमधील देशाला अशा प्रकारे लक्ष्य करणे हे
गंभीरच आहे. भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि धोरणाबाबत गाफील न राहता
कॅनडाला कठोर प्रत्युत्तर देणे आवश्यक आहे.
दुतावासाला अल्पविराम देणे हे अखेरचा पर्याय आहे.
मात्र, तो निवडला गेल्याने त्याचे मोठे परिणाम होणार आहेत. सद्यस्थितीत कॅनडामध्ये
जवळपास साडेचार लाख भारतीय विद्यार्थी शिकत आहेत. त्यांना व्हिसा, स्कॉलरशीप मिळण्यासह
त्यांच्या अडीअडचणी सोडविण्यात दुतावास महत्वाची भूमिका बजावतो. भारतात ६०० हून
अधिक कॅनडाच्या कंपन्या आहेत. तर, भारतीय बाजारपेठेत १ हजाराहून अधिक कॅनडियन
कंपन्या सक्रीय आहेत. माहिती तंत्रज्ञान, बँकिंग, नैसर्गिक संसाधने, आरोग्य
विज्ञान, वित्तीय सेवा आदी क्षेत्रांचा समावेश आहे. दोन्ही देशांचे संबंध
ताणल्याने त्याचा थेट परिणाम व्यापारावर तर नक्कीच होणार आहे. याचाही विचार करणे
अगत्याचे आहे.
कॅनडा-भारत संबंधांबाबत आता अमेरिकेने प्रतिक्रीया
दिली आहे. अमेरिकेच्या
स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर म्हणाले की, “भारताने कॅनडाला सहकार्य करावे, अशी आमची अपेक्षा होती. मात्र राजनैतिक
अधिकाऱ्यांना माघारी बोलावून भारताने वेगळा मार्ग चोखाळला असल्याचे दिसत आहे.
कॅनडाने केलेले आरोप हे गंभीर आहेत आणि त्याची गंभीरपणे दखल घेतली पाहीजे. भारत
आणि कॅनडाने एकमेकांना सहकार्य करायला हवे होते. पण हा मार्ग अवलंबलेला दिसत नाही”, असे मॅथ्यू मिलर म्हणाले. म्हणजेच, साऱ्या
प्रकारात अमेरिकेने कॅनडाची बाजू घेतल्याचे दिसते. भारतालाही याची नोंद घ्यावीच
लागेल.
खलिस्तानवादी
हे एक प्रकारचे दहशतवादीच आहेत. देशाच्या अखंडतेला तडा देणे, असुरक्षा निर्माण
करणे, नागरिकांना चिथावणे, वेळेप्रसंगी हल्ला करणे, दहशतवाद निर्माण करणे यासारखे प्रकार
दहशतवाद्यांकडून केले जातात. त्यास कदापिही खतपाणी घालता कामा नये. दहशतवादाने
आजवर कुठलेच प्रश्न सुटलेले नाहीत. किंबहुना त्यात वाढच झाली आहे. नुकसान, हत्या
किंवा नष्ट होणे हेच याचे अंतिम सत्य आहे. मात्र, डोळ्यावर विशिष्ट ध्येयाची पट्टी
बांधलेल्या दहशतवाद्यांना सारासार विचार करता येत नाही. असाच एक खलिस्तानी दहशतवादी
गुरुपतवत सिंह पन्नू यांनी दोन दिवसांपूर्वीच गरळ ओकली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये
स्वतंत्रता आंदोलन चालवावे आणि चीनने भारताकडून अरुणाचल प्रदेश हस्तगत करावा, अशी
जहरी भाषा त्याने वापरली आहे. त्यामुळे पन्नूसारख्या खलिस्तानवाद्यांचा कायमचा
बंदोबस्त करणे आणि कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो यांनाही धडा शिकविण्याची वेळ भारतावर
आली आहे. अत्यंत विचारपूर्वक आणि मुत्सद्देगिरीचे कसब पणाला लावत भारताला पुढील चाल
खेळावी लागेल. परराष्ट्र धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये हयात घालवलेले मंत्री
एस जयशंकर यांना त्यांचे कौशल्य दाखवावे लागणार आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर
मान, सन्मान आणि लोकप्रियता मिळविणाऱ्या मोदींनाही या प्रकरणात विशेष लक्ष घालून
भारताची भूमिका आणि प्रतिमा उज्ज्वल करावी लागणार आहे.
--
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व पर्यावरणाचे अभ्यासक आणि मुक्त
पत्रकार
--
हा लेख आपल्याला कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा
--
International India Canada Tension Dispute High Commission Embassy Foreign Relations
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा