काश्मीरच्या निवडणुकीचा अन्वयार्थ (नवशक्ती)
काश्मीरच्या निवडणुकीचा अन्वयार्थ
संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून असलेल्या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका सकुशल संपन्न झाल्या आहेत. अत्यंत पारदर्शकता, मतदारांचा प्रचंड उत्साह, लोकशाही व्यवस्थेवरील दृढ विश्वास, सुरक्षा यंत्रणांची चोख कामगिरी यामुळे ही निवडणूक वैशिष्ट्यपूर्ण ठरते. तसेच, या निवडणुकीने जगभरात अनेक संदेश गेले आहेत. तोच या निकालाचा अन्वयार्थ आहे.
भावेश ब्राह्मणकर
भारतीय स्वातंत्र्यापासून आजवर ज्या राज्याविषयी
सर्वाधिक बोलले, लिहिले आणि वाचले जाते ते म्हणजे काश्मीर. किंबहुना जगभर याच
राज्याची चर्चा होते. हिमालय पर्वतरांगेतील हा प्रदेश म्हणजे भारताचा शिरोमणी. बर्फ,
हिमनद्या, उंचच उंच पर्वत, अनेक नद्यांचा उगम, खोल दऱ्या अशा प्रकारच्या भौगोलिक वातावरणाने
समृद्ध असलेल्या या प्रदेशाला मात्र दहशतवाद आणि असुरक्षेची झालर आहे. या
प्रदेशावर नक्की हक्क कुणाचा या अहमहिकेने त्याचा इतिहास रंगला आहे. भारत आणि
पाकिस्तान या शेजारी देशांमधील वाद आणि तणाव याच प्रदेशावरुन आहेत. म्हणूनच येथे युद्धाचे
तांडवही अनेकदा नाचले आहे. शेकडो सुरक्षा जवान आणि अधिकाऱ्यांचे बळी गेले. तरीही
आजतागायत या प्रदेशावरील वाद संपुष्टात आलेला नाही. असो. पण, आता एक दिलासादायक
बाब म्हणजे या प्रदेशात सुखैनैव सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या आहेत. त्याचे निकाल
लागले असून आता नवे सरकार स्थापन होईल.
या निवडणुकीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून होते. जगातील
सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतातील काश्मीर प्रदेशात काय घडते आहे? तेथे
पारदर्शकपणे निवडणुका होतात का? दहशतवादी या निवडणुकीच्या निमित्ताने मोठा हल्ला
किंवा कारवाया करतात का? याकडे
सगळ्यांच्या नजरा होत्या. मात्र, लोकशाहीचा हा उत्सव तेथे सकुशल संपन्न झाला. खास
म्हणजे या प्रदेशातील कलम ३७० रद्द केल्यानंतर तेथील जनतेचा कौल काय आहे? हे जाणून
घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायही उत्सुक होता. ही निवडणूक
पारदर्शकपणे झाली नसती तर जगभरातून ओरड झाली असती, पाकिस्तान आणि दहशतवादी संघटना
त्याचे भांडवल करुन थैमान घालण्यासाठी पुढे सरसावल्या असत्या. भारताची नाचक्की
करुन काश्मीरबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खटला चालू करण्याचा डावही खेळला गेला
असता. पण, शांततामय निवडणुकीच्या उत्सवाने भारताची मान आणखी उंचावली आहे.
काश्मिरी जनतेने लोकशाहीवर आपला दृढ विश्वास दाखविला.
म्हणूनच पहिल्या टप्पात ६१.३९ टक्के, दुसऱ्या टप्प्यात ५७.१३ टक्के आणि तिसऱ्या
टप्पात ६९.९५ टक्के असे सरासरी ६२.८२ टक्के मतदान झाले आहे. अत्यंत दुर्गम आणि
आव्हानात्मक भागातही मतदारांनी विशेष उसाह दाखविला. ही बाब कौतुक करावी तेवढी
थोडीच आहे. भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी चोख जबाबदारी पार पाडली. संपूर्ण निवडणूक
काळात कुठेही अनुचित प्रकार घडला नाही, मतदारांना निर्भयपणे घराबाहेर पडता यावे,
मतदान करता यावे असे विश्वासाचे वातावरण राखण्यात आले. निवडणूक यंत्रणाही सजग
राहिली. सहाजिकच मतदारांनी आपले मत यंत्राद्वारे प्रदर्शित केले. जम्मू काश्मीर नॅशनल
कॉन्फरन्स या काश्मीरमधील जुन्या पक्षाला मतदारांनी पसंती दर्शविली. त्यामुळेच ९०
पैकी या पक्षाचे तब्बल ४२ आमदार निवडून आले आहेत. त्यापाठोपाठ भारतीय जनता पक्षाला
२९, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला ६, जम्मू काश्मीर पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीला ३,
जम्मू काश्मीर पिपल्स कॉन्फरन्सला १, आम आदमी पार्टीला १ तर ७ अपक्ष आमदार विजयी
झाले आहेत. आता लवकरच ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वातील सरकार आरुढ होईल. त्याद्वारे
एक मोठे चक्र पूर्ण होईल आणि काश्मीरमध्ये नव्या पर्वाला सुरुवात होईल.
केंद्रातील मोदी सरकारने कलम ३७० रद्द
करतानाच जम्मू-काश्मीर आणि लडाख ही दोन नवी राज्ये निर्माण केली. तर, दहा वर्षे
होत आली तरी काश्मीरमध्ये निवडणूक घेतली जात नसल्याने काही संघटना आणि राजकीय पक्षांनी
सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेर न्यायालयाने दट्ट्या दिला. त्यानंतर ही
निवडणूक झाली आहे. मुख्यमंत्री होणाऱ्या ओमर अब्दुल्ला यांच्यापुढे आव्हानांचा
डोंगर आहे. काश्मीरी जनतेने अब्दुल्लांच्या हाती गुलाबाचे फुल दिले असले तरी ते
धरुन ठेवण्यासाठी त्यांना काट्यांपासून सावध रहावे लागणार आहे. काश्मिरी जनतेने
विखारी प्रचाराला भीक घातलेली नाही. फुटीरतावाद्यांना तर चार हात लांबच ठेवले आहे.
मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीला जनतेने नाकारले आहे. मुफ्ती यांची कन्याही या
रोषातून सुटली नाही. तिचाही पराभव झाला आहे. शिवाय दहशतवादाचा आरोप असलेले आणि
लोकसभा निवडणुकीत तुरुंगातून विजय प्राप्त करणाऱ्या रशीद इंजिनीअर यांनाही जनतेने भीक
घातलेली नाही. कट्टर इस्लामवादी संघटना असलेली जमात-ए-इस्लामी सुद्धा निवडणुकीत
धाराशायी पडली आहे. त्यामुळे काश्मीरी जनतेचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे.
अब्दुल्ला मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत
बसले तरी त्यांना प्रमुख अडचण असेल ती संपूर्ण अधिकारांची. केंद्र सरकारने
अद्यापही जम्मू-काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा दिलेला नाही. मध्यंतरीच्या काळात
नायब राज्यपालांच्या अधिकारात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे काश्मीरमध्ये शांतता
नांदून तेथे वैभव प्राप्त होण्यासाठी तातडीने संपूर्ण राज्याचा दर्जा देणे आवश्यक
आहे. केंद्र सरकार ते करेल का, याबाबत साशंकता आहे. कारण, गैरभाजप पक्षांच्या सरकारांशी
केंद्रातील मोदी सरकारचे नाते विळ्याभोपळ्याचे आहे. तामिळनाडू, केरळ, तेलंगाणा,
कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली येथील वाद सर्वश्रूत आहेत. दोन्ही सरकारे
एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत असतात. त्यात राजकारणाचा गंध अधिक आहे. मात्र,
राज्यपालांकडून तेथील कारभाराला होणारी आडकाठी ही सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे. शिवाय
भारतीय संविधानाला छेद देणारीही. त्यामुळे अन्य राज्यांसोबतचा कित्ता मोदी सरकारने
काश्मीरमध्ये गिरवू नये. कारण, अन्य राज्य आणि काश्मीर यात मोठा फरक आहे. केंद्राने
जर अब्दुल्ला यांनाही योग्य पद्धतीने काम करु दिले नाही तर काश्मिरी जनतेने
दिलेल्या कौलाची ती अवहेलना ठरेल. शिवाय दहशतवादासह अन्य प्रश्न तेथे पुन्हा उग्र
होतील. सरकार स्थापन होऊनही काश्मीरी जनतेचे प्रश्न सुटले नाही तर तेथील तरुण
आक्रमक होणे, पाकिस्तानशी हातमिळवणी करणे, दहशतवादी संघटनांना सामिल होणे असे
प्रकार घडतील. यातून तेथील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल. आधीच
काश्मीरकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष आहे. आणि तेथे अशांतता असेल तर ती बाब भारताची
प्रतिमा मलिन करणारी ठरेल.
काश्मीरमध्ये मुख्य प्रश्न आहे तो
बेरोजगारीचा. पर्यटन हा तेथील मोठा आणि प्रमुख व्यवसाय आहे. त्यात वाढ करणे,
देशोदेशीच्या पर्यटकांना सकुशल काश्मीर पाहता येईल याची व्यवस्था करणे, तरुणांच्या
हाताला याद्वारे काम देणे यास अब्दुल्ला यांना प्राधान्य द्यावे लागेल. कलम ३७०
हटविल्याने तेथे गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्याचा दावा केला जातो. प्रत्यक्षात
तसे घडावे यासाठी अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारच्या सहकार्याने उद्योगांना
आमंत्रित करावे. उद्योग भरभराटीद्वारे तेथील युवकांच्या हातांना काम लाभेल. आणि
तिच तेथील शांती पर्वाची सुरुवात ठरेल. शेती आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगाला चालना
देणे आवश्यक आहे. पशुपालन व्यवसायात वाढ करण्याचा पर्यायही त्यांच्याकडे असेल. कल्पकता
दाखवून त्यांनी पुढील पाच वर्षे काश्मीरमध्ये कायापालट घडवावा असे अपेक्षित आहे. तशी
संधी त्यांना आता बहुमताद्वारे मिळाली आहे. राजकीय जोडे घालून ते ही जबाबदारी
सांभाळतात की काश्मीरच्या हितासाठी झटतात हे येत्या काही दिवसातच स्पष्ट होईल.
काश्मीरमध्ये लष्कर, निमलष्करी
दलांकडे सुरक्षेची प्रमुख जबाबदारी आहे. जम्मू काश्मीर पोलिस आणि लष्कर यांच्यातही
फारसे सख्य नाही. दोघांमध्ये उत्तम समन्वय रहावा, हेवेदावे बाजूला ठेवून काश्मीरच्या
सुरक्षेला सर्वाधिक प्राधान्य द्यायला हवे. अन्यथा लष्कराच्या नावे कंठशोष करुन
फार काही पदरी पडणार नाही. अन्य राज्यांसारखे पोलिस तेथे कार्य करु शकत नाहीत. पाकिस्तान
आणि चीनसारखे कुटील देश काश्मीरच्या हिताचा कधीही विचार करीत नाहीत. ते कुरापती
काढतच असतात. चीनने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करुन अनेक
पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. भारतीय सीमेलगत संरक्षण तळही साकारला आहे. हे
सारे लक्षात घेता काश्मीरातील अब्दुल्ला सरकार आणि केंद्रातील मोदी सरकार यांच्यावर
प्रचंड मोठी जबाबदारी आहे. पार्टी विथ डिफरन्स म्हणजे नेमके काय याचा प्रत्यय देणे,
काश्मीरच्या सुख-शांतीसाठी आम्ही राजकारण करीत नाही हे मोदी यांना दाखवून द्यावे
लागेल. तसेच अब्दुल्ला यांनाही स्वतःला सुद्ध करण्याची नामी संधी आहे. तीच काळाची
गरज आहे.
--
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार
--
Jammu Kashmir Election Result Politics Security Peace Strategy Government Verdict Terrorism
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा