पुन्हा दहशतीत काश्मीर (अक्षरनामा)
पुन्हा दहशतीत काश्मीर
भारताचे नंदनवन अशी ओळख असलेले जम्मू-काश्मीर पुन्हा एकदा दहशतीच्या छायेत आले आहे. गेल्या काही दिवसात तेथे दहशतवादी हल्ले सुरू झाले आहेत. हे सर्व अचानक झाले का? यात कोण दोषी आहे?
भावेश ब्राह्मणकर
काश्मीर खोरे पुन्हा एकदा तापले आहे. सुरक्षा दल आणि
दहशतवादी यांच्यात धुमश्चक्री सुरू झाली आहे. गेल्या काही दिवसात दहशतवाद्यांनी
तीन मोठे हल्ले केले आहेत. ही बाब अतिशय चिंताजनक आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून
ज्या घडामोडी तेथे घडल्या किंवा घडत आहेत त्यावर बारकाईने नजर टाकली तर हे लक्षात
येईल की, सारे काही आलबेल नाही. काश्मीरमध्ये गेल्या महिन्यात अवघ्या ४८ तासात तीन
मोठे हल्ले झाले. त्यातील सर्वात मोठा हल्ला होता तो वैष्णव देवीच्या दर्शनासाठी
जाणाऱ्या भाविकांच्या बसवर. दहशतवाद्यांनी अचानक आणि तुफान गोळीबार या बसवर केला. या
हल्ल्यात ९ भाविकांचा मृत्यू झाला तर ४०हून अधिक जण जखमी झाले. या बसमधील भाविक
आणि लहान मुले ओरडत होती आणि दहशतवादी गोळ्यांचा वर्षाव करीत होते. क्रूरपणाचा हा
कळसच होता. दहशत निर्माण करण्यासाठी हा हल्ला करण्यात आल्याचे स्पष्ट आहे.
डोडा जिल्ह्यात दहशतवादी आणि सुरक्षा दल यांच्यात
चकमक झाली. त्यात ६ जवान जखमी झाले. तर काही दिवसांपूर्वी दहशतवाद्यांनी कठुआ येथे
सुरक्षा जवानांच्या वाहनालाच लक्ष्य केले. यात ४ जवान शहीद झाले तर ६ जवान जखमी
झाले. दहशतवाद्यांचा मोठ्या घातपाताचा कट होता पण तो अयशस्वी झाला. अर्थात या
हल्ल्यांमध्ये दहशतवादीही मारले गेले असले तरी त्यांचे संपूर्ण नेटवर्क उद्धवस्त
झालेले नाही. आणि हीच बाब अतिशय चिंतेची आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केंद्र सरकारने संसदेत काश्मीररबाबत
एक महत्त्वाचे निवेदन केले. त्यात म्हटले होते की, सरकारने दहशतवादाविरुद्ध शून्य
सहनशीलतेचे धोरण स्वीकारले आहे. दहशतवादाचे जाळे समूळ नष्ट करण्याचे सरकारचे धोरण आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये शांतता आणि स्थैर्य कायम राखण्यासाठी सुरक्षाविषयक उपाय
योजना मजबूत केल्या जात आहेत. या संदर्भात अवलंबलेल्या धोरणांमध्ये आणि केलेल्या
उपाययोजनांमध्ये मोक्याच्या मध्‍यवर्ती ठिकाणी चोवीस तास नाके, दहशतवादी संघटनांकडून निर्माण केल्या जाणा-या आव्हानांना प्रभावीपणे
सामोरे जाण्यासाठी सीएएसओ म्हणजे घेराबंदी आणि शोध मोहीम यांचा समावेश
आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कार्यरत असलेल्या सर्व सुरक्षा दलांना सातत्याने गुप्तचर
माहिती पुरवली जाते. इतर रणनीतींमध्ये योग्य तैनातीद्वारे सुरक्षा व्यवस्था, दहशतवाद्यांना धोरणात्मक समर्थन देणा-यांना ओळखणे आणि दहशतवादाला मदत आणि प्रोत्साहन
देणाऱ्या त्यांच्या यंत्रणा उद्ध्वस्त करण्यासाठी तपास करणे यांचा
प्रतिबंधात्मक मोहिमांमध्ये समावेश आहे. नागरिकांवरील
दहशतवादी हल्ले रोखण्यासाठी, असुरक्षित ठिकाणे कोणती हे ओळखून
दक्षता वाढवणे, दहशतवाद्यांचा तसेच त्यांच्या म्होरक्याच्या
कट उद्ध्वस्त करण्यासाठी पावले उचलण्यासाठी मुलभूत स्‍तरावर काम केले गेले आहे.
रणनीती आणि त्याप्रमाणे केलेल्या प्रत्यक्ष कृतींमुळे जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित
प्रदेशात दहशतवादी घटनांच्या संख्येत घट झाल्याचा भक्कम दावा तत्कालिन गृहराज्यमंत्री
नित्यानंद राय यांनी केला.
राय पुढे म्हणाले की, कलम ३७० रद्दबातल करणे हा जम्मू
आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या दृष्‍टीने एक परिवर्तन घडवून आणण्‍याचा टप्पा
बनला आहे. यामुळे या प्रदेशात विकास कामे, सुरक्षा आणि
सामाजिक-आर्थिक पैलूंमध्ये व्यापक बदल दिसून आले आहेत. पायाभूत सुविधांमध्ये
झालेली उल्लेखनीय सुधारणा दिसून येत आहे. यामध्‍ये पंतप्रधान विकास पॅकेज-२०१५
अंतर्गत ५३ प्रकल्पांना गती देण्‍यात मिळाली आहे. उच्च आणि वैद्यकीय शिक्षणाच्या
पायाभूत सुविधांना चालना दिली गेली. जलविद्युत प्रकल्पांचा महत्त्वपूर्ण विकास होत
आहे. जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गाच्या अद्ययावतीकरणासह रस्ते आणि इतर
पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. प्रदेशात प्रमुख सिंचन
प्रकल्प, आणि 'संपूर्ण कृषी विकास
योजना' राबवल्या जात आहेत. तसेच आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रात जम्मू-काश्‍मीरने भरीव प्रगती
केली आहे. विविध प्रमुख योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे समाजातील सर्व घटकांना
जीवनाच्या मूलभूत सुविधांची हमी मिळाली आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचे विविध उपक्रम,
तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण आणि टूजी ऑनलाइन सेवांमुळे अनुपालन
आणि दायित्व वाढले आहे, असे राय यांनी छातीठोकपणे सांगितले.
२०१८ आणि २०२३ची तुलना करुन सरकारने संसदेत आकडेवारी
सादर केली. त्यानुसार, २०१८ मध्ये २२८ दहशतवादी हल्ले झाले तर २०२३ मध्ये ते ४३
झाले. २०१८ मध्ये १८९ एन्काऊंटर झाले तर २०२३ मध्ये ४८. २०१८ मध्ये ५५ नागरिक
दहशतवादी हल्ल्यात ठार झाले तर २०२३ मध्ये हा आकडा १३ एवढा होता. महत्वाचे म्हणजे
२०१८ मध्ये ९१ सुरक्षा दल कर्मचारी हुतात्मा झाले तर २०२३ मध्ये हा आकडा २५ एवढा
होता. हे सारे वाचून तुम्हालाही सुखद वाटले असेल. पण, हे लक्षात घ्यायला हवे की
आपण जेव्हा जेव्हा गाफील राहिलो, तेव्हा तेव्हा मोठा हल्ला झाला आहे. मग, त्यात
पुलवामा असो, ऊरी असो किंवा अथवा कुठलाही.
दहशतवादी हे अनेक दिवस आणि वेळ पडली तर महिनोनमहिने
संधीची वाट पाहतात. दबा धरुन बसतात. रेकी करतात. संधी मिळाली की हल्ला करतात.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे ते स्थानिक नागरिकांना हाताशी धरतात. त्यांना धमकावतात,
आमिष दाखवतात. आताही सुरक्षा यंत्रणांनी वेगवान हालचाली करुन दहशतवाद्यांची धरपकड
सुरू केली आहे. सर्च ऑपरेशनमधून अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. १९८९ ते २०१९
या काळामध्ये १६०८ जम्मू-काश्मीर पोलिस आणि ५११ सीआरपीएफ अधिकारी दहशतवादी
हल्ल्यात हुतात्मा झाले आहेत. ही आकडेवारीच काश्मीरमधील दहशतीची प्रचिती देत आहे. सर्वप्रथम
हे लक्षात घ्यायला हवे की, सध्या होत असलेले हल्ले हे काही अचानक झालेले नाहीत.
त्यामागे दहशतवाद्यांचे काटेकोर नियोजन आहे.
पाकव्याप्त काश्मीर आणि पाकिस्तानातून अतिरेकी थेट
काश्मीर खोऱ्यात येत आहेत. खरं तर त्यांना रोखणे हे एक मोठे आव्हान आहे. वेषांतर
करुन, दऱ्याखोऱ्यातून, जंगलातून, पशुपालक बनून, बुरखा घालून अशा विविध माध्यमातून दहशतवादी
काश्मीरमध्ये प्रवेश करतात. सुरक्षा यंत्रणांना चकमा देवून ते रहिवासी भागात येतात.
त्यांना विश्वासात घेतात, धमकावतात किंवा प्रसंगी आमिषही देतात. याच स्थानिकांकडून
निवारा प्राप्त करणे, जेवण मिळविणे ही कामे ते अचूकपणे करतात. आणि इथेच आपल्या
सुरक्षा यंत्रणा फोल ठरतात. गोपनीय माहिती मिळणे बंद झाले की काही तरी घडणार हे
निश्चित असते. लष्कर आणि सुरक्षा दलांचे गुप्तहेर खाते (इंटेलिजन्स) हे अधिकाधिक
सक्षम करणे आणि त्यांना अत्याधुनिक तंत्रान उपलब्ध करुन द्यायला हवे. ते झाले तर
दहशतवादी भारतीय हद्दीत येण्यास धजावणार नाहीत आणि आले तरी त्यांच्या कारवायांना
लगाम घालता येईल.
कलम ३७० हटविले म्हणजे काश्मीरचा प्रश्न सुटला असे
सांगणाऱ्या केंद्र सरकार आणि नेत्यांना मुळात तेथील प्रश्नांचे गांभिर्य आहे की
नाही, असा प्रश्न पडतो. काश्मीरमध्ये गेल्या ५ वर्षात सार्वत्रिक निवडणुका
झालेल्या नाहीत. तसेच, पर्यटन आणि लहान व्यवसायाव्यतिरीक्त तेथे रोजगाराचे साधन
नाही. त्यामुळे सरकारने तेथील नागरिकांच्या हातांना काम उपलब्ध करुन देणे आवश्यक
आहे. या मूळ समस्येकडे दुर्लक्ष केल्याने दहशतवादी त्याचाच फायदा उचलतात. भारतीय
हद्दीत येऊन दहशतवादी रेकी करतात. बेरोजगारांना हेरतात. त्यांना आमिषे देतात.
कारवायांमध्ये सहभागी करुन घेतात. पैशाची भलामण करतात. भारताविरुद्ध भडकावतात. हे
सारे एवढे बेमालूमपणे सुरू असते की त्याचा थांगपत्ता कुणालाच लागत नाही. भारतीय
सुरक्षा दलांची सुरक्षा यंत्रणा भेदून हे सारे प्रकार कसे आणि का चालतात, यावर
सरकारने कसोशीने काम करणे आवश्यक आहे. हल्ला झाल्यावर जागे होऊन सर्च ऑपरेशन,
धरपकड आणि दहशतवादी ठिकाणांना लक्ष्य केले जाते. इतरवेळी हे सारेच थंडावते.
सर्जिकल स्ट्राईकचे श्रेय घेणाऱ्या केंद्र सरकारने मात्र, पुलवामा हल्ल्यासाठी दहशतवाद्यांनी आरडीएक्स आणि अन्य स्फोटके कुठून आणि कशी आणली याचे उत्तर आजतागायत दिलेले नाही. अमेरिकन आणि स्नायफर पद्धतीची रायफल्स दहशतवाद्यांकडे सध्या सापडत आहेत. म्हणजेच दहशतवादी अतिशय आधुनिक झालेले आहेत. परवा भारतीय जवानांच्या वाहनांवर हल्ला झाला त्यासाठी स्फोटके वापरण्यात आली. ती सुद्धा कुठून आणि कशी आली यावर केंद्र सरकार मूग गिळून गप्प बसते. काश्मीरचा प्रश्न इतका सहज आणि सोपा नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. तसेच, तो सोडविण्यासाठी सर्वंकष अशा आराखड्याची गरज आहे. कलम ३७० हटविल्याचा डिंगोरा पिटून भले स्वतःची प्रतिमा उज्ज्वल करता येईल पण काश्मीर खोरे धगधगतेच राहिल, याचेही भान ठेवायला हवे. नजिकच्या काळात सुरक्षा यंत्रणांना मोकळीक देऊन दहशतवाद्यांची पाळेमुळे खोदून काढणे आणि नष्ट करण्याची महत्वाकांक्षी मोहिम राबवायला हवी. तसेच, अधून मधून अशा प्रकारच्या मोहिमा राबवायलाच हव्यात. तेव्हाच काश्मीर खोरे शांत दिसेल. अन्यथा हे नंदनवन भारतासाठी सतत हिंसेचे माहेरघर बनेल.
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार
India Jammu Kashmir Terrorist Attack Internal Security Forces Jawan Defence Issue Peace
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा