दौरा शेख हसीनांचा, कसोटी नरेंद्र मोदींची (दै. नवशक्ती)

दौरा शेख हसीनांचा, कसोटी नरेंद्र मोदींची 

बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना आजपासून भारत दौऱ्यावर येत आहेत. अवघ्या १५ दिवसात दुसऱ्यांदा त्या दिल्लीत येतील. त्यांची ही भेट अनेक अर्थाने महत्त्वाची आहे. कारण, पुढील महिन्यात हसीना या चीन तर मोदी हे बांगलादेश दौऱ्यावर जाणार आहेत.  

भावेश ब्राह्मणकर


नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या शुभारंभावेळी शपथग्रहण सोहळ्यासाठी बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना या दिल्लीत आल्या होत्या. शेजारी देश असलेल्या बांगलादेश सोबत भारताचे खुप चांगले संबंध आहेत. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत हसीना यांनी पुन्हा विजय मिळवत सत्ता स्थापन केली आहे. हसीना या भारत हितैशी आहेत. २१ आणि २२ जून असे दोन दिवसीय त्यांचा हा भारत दौरा अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण, भारताच्या शेजारी राष्ट्रांवर चीन कुटील डावपेचांचे जाळे फेकत आहे. हसीनांच्या भारत दौऱ्यात अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो तिस्ता नदीच्या पाण्याचा. त्यावर हसीना आणि मोदी यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होणार आहे. तिस्ताच्या पाण्यावरुन भारत आणि बांगलादेशात गेल्या अनेक दशकांपासून तंटा आहे. तो नेमका काय आहे हे सुद्धा जाणून घ्यायला हवे.

हिमालयाची कुशी असंख्य नद्यांची जन्मदात्री आहे. हीच कुशी या नद्यांना आपल्या अंगाखांद्यावर लिलया खेळवते. उत्तर, ईशान्य, पश्चिम, वायव्य आणि पूर्व या भारतातील पाचही दिशांना अधिक समृद्ध करणाऱ्या या सरिता खरं तर आशिया खंडाचे वैभव आहेत. कोट्यवधींना जीवनदान देणाऱ्या या नद्यांचे पाणी मात्र भौगोलिकदृष्ट्या विविध देशांच्या भूभागावर विखुरले आहे. हे विखुरणेच या नद्यांच्या पाण्यावर स्वामित्व कुणाचे या वादाचा भाग आहे. अशीच एक किनार तिस्ता नदीच्या पाण्यालाही आहे. सिक्कीममधील हिमालय पर्वत रांगेतील कोलामू तलावाच्या ठिकाणी तिस्ताचा उगम होतो. पुढे ही नदी सिक्कीम ओलांडून पश्चिम बंगालच्या उत्तर भूभागाला पास करते आणि बांगलादेशमध्ये प्रवेश मिळवते. बांगलादेशातील तिस्तामुख येथील ब्रह्मपुत्रेच्या प्रवाहात ती मिसळते. एकूण ४०४ किलोमीटरचे अंतर कापणारी तिस्ता नदी सिक्कीम, पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेश या प्रदेशाला संपन्न करते. भारतात २७० किलोमीटर तर बांगलादेशात १३४ किलोमीटर असा तिस्ताचा प्रवास आहे. म्हणजेच, सिक्कीम आणि पश्चिम बंगाल या भारतीय प्रदेशात तिस्ताचा जवळपास ८३ टक्के प्रवास आहे.

हिमालयात उगम पावणाऱ्या आणि भारत व बांगलादेश या दोन्ही देशांमध्ये वाहणाऱ्या सुमारे ५० नद्या आहेत. या नद्यांमुळेच दोन्ही देश अधिक संपन्न बनले आहेत. खरं तर, या नद्या अर्थकारणावर विशेष परिणाम करणाऱ्या आहेत. तिस्ताचे पाणी आपल्याला अधिक मिळावे, अशी भूमिका भारत आणि बांगलादेश यांनी गेल्या ५ दशकांपासून स्विकारली आहे. पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या पुढाकाराने बांगलादेशाची निर्मिती झाली. पण त्याच्या पुढील वर्षीच (१९७२) बांगलादेशने तिस्ताच्या पाण्याचा प्रश्न पुढे केला. हा वाद वाढू नये म्हणून त्याचवर्षी भारत-बांगला संयुक्त नदी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. दोन्ही देशांच्या जलस्त्रोत मंत्र्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. वर्षातून दोनदा बैठक घेऊन चर्चा करण्याचे निश्चित झाले. त्यानंतर वर्षभर आयोगाचे काम जोमाने सुरु होते. या नदीवर पाटबंधारे प्रकल्प बांधण्याची तयारी पश्चिम बंगालने सुरु केली. मान्सूनची काहीशी अवकृपा राहिल्याने बांगलादेशमध्ये याचे राजकीय भांडवल करण्यात आले. यातूनच तिस्ताचा तिढा निर्माण होण्यास सुरुवात झाली.

तिस्ताच्या पाण्याचा तंटा सोडवण्यासाठी आतापर्यंत अनेक बैठका, चर्चा झाल्या. यापुर्वीचा अंतिम करार १९८३ मध्ये दोन्ही देशात झाला. त्यानुसार, तिस्ताचे ३९ टक्के पाणी भारताला, ३६ टक्केपाणी बांगलादेशला तर उर्वरीत २५ टक्के राखीव ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र, दोन्ही देशांच्या जलस्त्रोत विभागाकडे असलेल्या वेगवेगळ्या माहिती आणि आकडेवारीनुसार या कराराची अंमलबजावणी होऊच शकली नाही. उन्हाळ्यात बांगलादेशला पाण्याचे मोठे दुर्भिक्ष्य जाणवते. त्याचा मोठा फटका नदीकाठच्या रहिवाश्यांना बसतो, असे मत बांगलादेश मांडतो. तर पश्चिम बंगालमध्ये सर्वसामान्यांना पाणी मिळणे आवश्यक आहे. नैसर्गिकरित्याच बंगालला कमी पाणी मिळते, असा होरा भारतीय बाजूने लावण्यात आला. परिणामी वाद कायम आहे.

दोन दशकांपूर्वी पंतप्रधान शेख हसिना यांच्या काळात ऐतिहासिक गंगा जल तहावर (वॉटर ट्रिटीवर) स्वाक्षरी करण्यात आली. त्याचवेळी तिस्ताचा तिढा सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली. उन्हाळ्याच्या काळात किमान अधिक पाणी मिळावे, अशी भूमिका घेऊन बोलणी करण्याची इच्छा हसिना यांनी दाखवली. त्यामुळेच तब्बल पाच वर्षांच्या खंडानंतर भारत-बांगला संयुक्त नदी आयोगाची बैठक बोलविण्यात आली. या बैठकीत पुन्हा पाण्याच्या वाटपाबाबत चर्चा करुन नव्या कराराचा मसुदा तयार करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या. हसिना यांनी भारताचे तत्कालिन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. एप्रिल २०१०मध्ये झालेल्या सार्क बैठकीतही त्यास चालना मिळाली. अखेर मसुदा तयार झाला. २०११ मध्ये डॉ. सिंग यांच्या बांगलादेश दौऱ्यात या कराराला अंतिम स्वरुप दिले जाणार होते. मात्र, पश्चिम बंगालच्या तत्कालिन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या कराराला कडाडून विरोध केला. यास राजकारण आणि प्रादेशिक अस्मितेची झालर होती.

तिस्ता कराराच्या मसुद्यानुसार पश्चिम बंगालला ५२ टक्के तर बांगलादेशला ४८ टक्के पाणी मिळणार होते. ममता बॅनर्जी यांनी प्रथम या कराराला अनुकुलता दर्शविली. पंतप्रधान डॉ. सिंग यांच्या बांगलादेश दौऱ्यात सहभागी न होता बॅनर्जींनी या कराराला विरोध केला. या सर्व प्रकारामुळे बांगलादेशच्या राजकीय आणि वरिष्ठ पातळीवर नाराजीचा सूर उमटला. राजकीय शिष्टाचाराच्या पातळीवर भारतीय बाजूला गालबोट लागले. बंगालमध्ये तिस्ता ज्या भागात वाहते तेथे उल्फा या संघटनेचा विशेष प्रभाव आहे. या संघटनेचे प्राबल्य कमी करण्यासाठी तिस्ताचा तिढा सुटणे अत्यंत कळीचे आहे. उल्फाच्या कारवायांवरही यामुळे पडदा पडण्यास मदत झाली असती. पण, हे सारेच प्रयत्न असफल झाले. 

२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. २०१५ मध्ये मोदी आणि बॅनर्जी हे बांगलादेश दौऱ्यावर गेले. त्यावेळी बॅनर्जींनी तिस्ता कराराला सहमती दर्शवली. मात्र, यास आता जवळपास १० वर्षे लोटली तरी अद्याप हा करार झालेला नाही. मात्र, आता बांगलादेशने हा करार आणि तिस्ताच्या पाण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा केला आहे. कारण, देशाची खालवत जाणारी अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन आणि असंख्य अडचणी या सर्वावर तिस्ता हा उतारा असल्याचे बांगला सरकारचे मत आहे. हसीना यांनी सत्ता स्थापन होताच तिस्ताच्या प्रश्नाला प्राधान्य दिले आहे. तसे निवेदन बांगलादेशच्या संसदेतही केले आहे.

विशेष म्हणजे, तिस्ताच्या पाण्यावर जो मोठा बांध निर्माण करायचा आहे त्यासाठी पैसे हवेत. ही बाब ओळखून चीनने फासा टाकला आणि भरघोस कर्ज देण्यासाठीचा प्रस्ताव बांगलादेश सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र, भारताशी पंगा घेऊन चीनचे कर्ज बांगलादेशला नकोय. म्हणून भारताची भूमिका बांगलादेशला जाणून घ्यायची आहे. त्यासाठीच हसीना भारतात येत आहेत. गेल्या महिन्यातच भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी बांगलादेश दौरा केला. तिस्ताच्या प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य देण्यास भारत इच्छूक असल्याचे सूतोवाच त्यांनी केले. त्यामुळे आता हसीनांच्या दौऱ्यात काय होते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

बांगलादेशचा तिस्ता प्रकल्प भारतासाठी काटेरी असला तरी तो अतिशय गांभिर्याने घ्यावा लागणार आहे. कारण, भारताने अर्थसहाय्य नाकारले तर चीन गुडघ्याला बाशिंग बांधूनच आहे. खरे तर हा प्रकल्प ज्या भागात आहे तेथे चीनला मोठा सामरिक फायदा मिळू शकतो आणि भारताला हे कोणत्याही परिस्थितीत नको आहे. हा प्रकल्प सिलीगुडी कॉरिडॉरजवळ बांधला जाईल, ज्याला चिकन नेक असे म्हटले जाते. भारताच्या इतर भागाशी आणि ईशान्य भारताला जोडणारा हा भूभाग आहे. चीनने हा प्रकल्प ताब्यात घेतल्यास चिनी कर्मचारी या संवेदनशील भागात काम करतील, अशी भारताची भीती आहे. एवढेच नाही तर या परिसरात तपास आणि देखरेख करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेशात हेर आणि सैनिकही असू शकतात.

एका बाजूला चीन आणि दुसऱ्या बाजूला भारत आहे. बांगलादेशसाठी दोन्ही शेजारी देश अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध गेल्या काही वर्षांत खूप मजबूत झाले आहेत. व्यापारही वाढला आहे. अशा परिस्थितीत शेख हसीना भारताला नाराज करण्याचा धोका क्वचितच पत्करतील. त्यांना मार्ग काढावा लागेल जेणेकरून भारताचे नुकसान होऊ नये आणि त्यांचा प्रकल्पही पूर्ण होईल. या दौऱ्यात तर खरी परीक्षा मोदींचीच आहे. कारण, केंद्रातील मोदी सरकार आणि पश्चिम बंगालचे बॅनर्जी सरकार यांच्यात विळ्या-भोपळ्याचे नाते आहे. अशा स्थितीत बांगलादेशला दुखावणे आणि बॅनर्जी यांचे आक्रमक होणे अपरिहार्य आहे. शिवाय भारताच्या शेजारी देशांबाबत आक्रमक झालेला आणि साम्राज्य विस्तारासाठी आसुसलेल्या चीनचे डावपेच यशस्वी होऊ नये याची खबरदारी मोदींना घ्यावी लागेल. पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाळ या भारताच्या शेजारी देशांच्या डोक्यावर बंदूक ठेऊन चीनने भारतावर यापूर्वीच निशाणा साधला आहे. आता बांगलादेशचा नंबर आहे. भारतात ठोस निर्णय झाला तर हसीना त्यांचा नियोजित चीन दौरा रद्द करतील किंवा केला तरी तो औपचारिक असेल. तसेच, मोदींही त्यांचा नियोजित बांगलादेश दौरा पुढील महिन्यात करतील. म्हणजेच, हसीनांचा दौरा ही मोदी सरकारची सर्वार्थाने कसोटी असेल एवढे मात्र नक्की.  

bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक व मुक्त पत्रकार

India Bangladesh Relations Foreign Affairs Shaikh Hasina Narendra Modi Bilateral Meeting Visit Teesta Water Treaty Defence China Politics International 

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

सिंधू करार रद्द केल्याने काय होईल? पाक काय करेल? (पहलगाम हल्ला लेख २)

इमेज
पहलगाम हल्ला लेख २ सिंधू करार रद्द केल्याने काय होईल ? पाक काय करेल ? पहलगाम हल्ला झाल्यानंतर भारताने पाकिस्तानसोबत असलेला सिंधू जल वाटप करार (इंडस वॉटर ट्रिटी) स्थगित करण्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे पाकिस्तानात एकच हडकंप उडाला आहे. पाकचे कोट्यवधी नागरिक या पाण्यावर जगत आहेत. आता पुढे काय होणार ? अशी विचारणा अनेकांनी केली आहे. त्यानिमित्त यावर टाकलेला हा प्रकाश... भावेश ब्राह्मणकर काश्मीरमध्ये दहशतवादी आजवर लष्करावर हल्ल करत होते. मात्र, आता त्यांनी पहलगाम भागात पर्यटकांवर हल्ला केला. २८ निष्पाप पर्यटकांचा त्यात बळी गेला आहे. ही बाब भारत सरकारच्या जिव्हारी लागली आहे. दहशतवाद्यांना पोसणाऱ्या, त्यांना बळ देणाऱ्या आणि त्यांच्या माध्यमातून भारतावर हल्ले करणाऱ्या पाकिस्तानला अद्दल घडविण्यासाठी भारताने सिंधू जल कराराचे हत्यार उपसले आहे. हा करार स्थगित करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. हा करार काय आहे ? तो स्थगित केल्याने काय होईल ? पाकिस्तानची भूमिका काय असेल ? आदींचा घेतलेला हा धांडोळा. भारत आणि पाकिस्तान हे सख्खे शेजारी असले तरी तेवढेच कट्टर शत्रू आहेत. फाळणीनंतर दोन्ही देश...
अधिक वाचा

ब्रह्मपुत्रेवरील चीनच्या महाकाय धरणाचा भारतावर काय परिणाम होणार?

इमेज
तिबेटमध्ये जगातील सर्वात मोठे धरण ब्रह्मपुत्र नदीवर चीन उभारणार असल्याचे वृत्त जसे धडकले तसे अनेकांचे फोन आणि मेसेज सुरू झाले. भारताचा यावर काय परिणाम होणार ? चीन खरोखरच हे महाकाय धरण बांधणार आहे का ? ब्रह्मपुत्र नदी कोरडी होणार का ? भारताच्या जलविद्युत प्रकल्पाचे काय ? या सर्वांचा घेतलेला हा धांडोळा... भावेश ब्राह्मणकर अखेर चीनने आपल्या भात्यातील ब्रह्मास्त्र बाहेर काढले आहे. ते म्हणजे जगातील सर्वात मोठे धरण बांधण्याचा. त्सांगपो किंवा यारलुंग झांबो (यार्लुंग त्सांग्पो) अर्थात ब्रह्मपुत्र नदीवर हे धरण असणार आहे. आपल्याच अधिपत्याखाली असलेल्या तिबेटच्या भूभागावर हे धरण तब्बल १३७ अब्ज डॉलर खर्चून बांधले जाणार आहे. या धरणामुळे पर्यावरण किंवा कुठल्याही क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होणार नाहीत, असा दावा चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग यांनी केला आहे. तसेच, भारत किंवा बांगलादेश यांना मिळणारे पाणीही कमी होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रत्यक्षात हा चिनी कावा नक्की काय आहे, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. तिबेटच्या या महाकाय धरणाची बिजे रोवली आहेत ती १९ व्या शतकातील ५०...
अधिक वाचा

भारतावर हे महाकाय संकट धडकणार? (नवशक्ती)

इमेज
भारतावर हे महाकाय संकट धडकणार ? जागतिक अर्थ, राजकारण आणि संरक्षण क्षेत्रात तेल अतिशय केंद्रस्थानी आहे. दोन्ही महायुद्धात तेलाचे स्थान कळीचेच होते. आता याच तेलावरुन भारतावर महासंकट धडकण्याची चिन्हे आहेत. भावेश ब्राह्मणकर भारत आणि अमेरिका यांच्यात सध्या व्यापार कराराची बोलणी सुरू आहे. तसे पाहता ९ जुलैपर्यंत अंतिम करार किंवा त्याची घोषणा अपेक्षित होती. तत्पूर्वी याबाबत मॅरेथॉन वाटाघाटी सुरू होत्या आणि आहेत. भारताचा मोठा गट अमेरिकेत ठाण मांडून बसला आहे. व्यापार शुल्क वाढविण्याच्या भीतीने आपल्यासोबत वाटाघाटी करण्याची वेळ अमेरिकेने अनेक देशांवर आणली आहे. अमेरिकला अधिकाधिक लाभ मिळावा हा यामागे हेतू आहे. भारतासोबतचा व्यापार करार अंतिम झालेला नसतानाच एक चिंताजनक बाब समोर येत आहे. एकप्रकारे हे भारतावरील महासंकटच म्हणता येईल. त्यामुळे त्याबाबत विस्तृत जाणून घेणे अगत्याचे आहे. संपूर्ण जगाचा डोलारा तेलामुळेच किंवा तेलावरच चालतो आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. देशोदेशीची अर्थव्यवस्था, विकास आणि इतर अनेक बाबी तेलावरच अवलंबून आहेत. भूगर्भात असलेली ही मौलिक साधनसंपत्ती या पृथ्वीतलाची अदभूत...
अधिक वाचा