नेपाळचे पोखरा विमानतळ आणि चीनचा कुटील चेहरा (अक्षरनामा)

नेपाळमधील पोखरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीसाठी महाकाय कर्ज देऊन शेजारी राष्ट्रांवर अर्थसहाय्याचे जाळे फेकणाऱ्या चीनचा खरा चेहरा उघड झाला आहे. त्याला निमित्त ठरले आहे....

--

भावेश ब्राह्मणकर
संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक व मुक्त पत्रकार
bhavbrahma@gmail.com
--

अक्षरनामा वेबपोर्टलवर ७ जून २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेला लेख.


महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या आणि अतिमहत्वाकांक्षेने ग्रासलेला चीन किती कुटील आहे याचा प्रत्यय वारंवार येतो. आपल्या शेजारी असलेल्या किंवा गरीब, पिचलेल्या राष्ट्रांवर कर्जाचे जाळे फेकणाऱ्या चीनच्या मनिषा काही वेगळ्याच आहेत. अर्थात या छोट्या राष्ट्रांना फक्त मदत दिसते. त्यापलीकडे असलेला चीनचा कावा नाही. त्यामुळे ही राष्ट्रे चीनच्या सापळ्यात सहज अडकतात. त्यातून मग नवे प्रश्न निर्माण होतात. श्रीलंकेतील बंदरे विकसीत करण्याचा प्रकल्प असो की अन्य काही प्रकल्प यातून चीनचा खरा चेहरा जगासमोर आला आहे. सध्या हे सारे लिहिण्याचे कारण म्हणजे, चीनने नेपाळच्या पोखरा या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासासाठी केलेले अर्थसहाय्य. एका सजग पत्रकारामुळे चीन कशापद्धतीने गरीब राष्ट्रांची लूट करतोय, हेच उघड झाले आहे.

गजेंद्र बुद्धठोकी असे या पत्रकाराचे नाव आहे. बुद्धकोठी यांनी एक वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. त्यात त्यांनी नमूद केले आहे की, पोखरा विमानतळासाठी चीनच्या एक्झिम बँकेकडून २१५.९६ दशलक्ष डॉलर्स कर्ज घेण्यात आले. यासाठी नेपाळ आणि चीन यांच्यात जो करार झाला त्यात २ टक्के व्याज आकारण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात नेपाळकडून तब्बल ५ टक्क्यांच्या व्याजाची आकारणी केली जात आहे. या वृत्तामुळे सर्वत्र एकच गहजब उडाला. सहाजिकच चीनला हे झोंबले नसते तर नवलच. चीनचे नेपाळमधील राजदूत चेन सोंग यांनी एक्स (ट्विटर) वर यासंबंधी प्रतिक्रीया देत म्हटले आहे की, बुद्धठोकी यांनी निखालस खोटे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. ही सार्वजनिक माहिती आहे, तरीही तुम्ही त्याबद्दल खोटे बोलण्याचे धाडस करीत आहात. तुम्ही ज्या लोकांचे प्रतिनिधीत्व करता त्यांच्याकडून माफी मागावी, अशी मागणी सोंग यांनी केली आहे. सोंग यांना बुद्धकोठी यांनी कडक उत्तर दिले आहे. मला घाबरवू नका. आपल्या सीमा जाणून घ्या, चेन. माझ्याकडे नेपाळ सरकारचे पुरावे आहेत. माझ्या सोशल मीडियावरील टिप्पण्यांवरून चिनी राजदूत आणि त्याच्याशी निष्ठावान लोकांकडून मला आलेला वैयक्तिक हल्ला आणि धमकीमुळे माझ्या सुरक्षेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असे त्यांनी पुढे लिहिले आहे. यानिमित्ताने जगभरात चीनच्या कुटीलपणाची चर्चा रंगू लागली आहे.

पोखरा हे नेपाळमधील दुसऱ्या क्रमांकाच्या लोकसंख्येचे शहर आहे. येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व्हावे, अशी मागणी होती. अखेर ५० वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर १९७५ मध्ये पोखरा विमानतळाची कल्पना प्रथमतः पूर्ण झाली. १ जानेवारी २०२३ रोजी या विमानतळाचे उद्घाटन मोठ्या धूमधडाक्यात झाले. चीनच्या एक्झिम बँकेने यासाठी अर्थसहाय्य केले. मात्र, हे विमानतळ आता पांढरा हत्ती बनले आहे. कारण, विमानतळाच्या उद्घाटनास वर्ष लोटले तरी एकही आंतरराष्ट्रीय उड्डाण तेथून होत नाही. परिणामी, उत्पन्न नसले तरी या विमानतळाच्या विकासापोटी घेतलेले कर्ज आणि त्याचे व्याज चुकते करण्याची वेळ दुबळ्या नेपाळवर आली आहे. त्यातच २ ऐवजी ५ टक्क्यांची व्याज आकारणी नेपाळला ओरबाडण्याचाच प्रकार आहे. अर्थात आता काही गाजावाजा आणि बोभाटा करुन फायदा नाही. चीनला जे साध्य करायचे होते ते त्यांनी केले आहे. नेपाळला आपल्या दबावाखाली कसे ठेवता येईल हे इप्सित पूर्ण झाले आहे.    

चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय)चा एक भाग म्हणून नेपाळकडे पाहण्यात आले. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी हा प्रकल्प खुपच प्रतिष्ठेचा केला आहे. त्यामुळेच या मार्गातील नेपाळ, भूतान, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान या देशांवर कर्जाचे जाळे फेकणे, त्यांच्या कमकुवत बाजू शोधून त्यावर आपले डाव टाकणे सुरू आहे. पोखरा विमानतळ आणि नेपाळ हे अशाच सावजात सापडले. पोखरा विमानतळ हे बीआरआयचाच एक भाग असल्याचे चीनने स्पष्ट केले. मात्र, नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री एन.पी. सौदने यांनी चिनी विधानांचे खंडन करीत संसदीय भाषणात आश्वासन दिले की बीआरआय अंतर्गत कोणताही प्रकल्प आतापर्यंत लागू करण्यात आलेला नाही. म्हणजेच सगळे गोलमाल आहे.

 पांढरा हत्ती ठरलेल्या पोखरा विमानतळाबाबत नेपाळ सरकार आता वेगळ्या हालचाली करीत आहे. कर्जाचे रुपांतर थेट अनुदानात व्हावे यासाठी नेपाळ आग्रही आहे. नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ हे अलीकडेच नऊ दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळी त्यांनी पोखरा विमानतळासाठीच्या कर्जाचा काही भाग अनुदान म्हणून रूपांतरित करण्याच्या वाटाघाटी केल्या. २०२६ पासून नेपाळला व्याजासह कर्जाची परतफेड सुरू करायची आहे.

एक्सवरील सोंग यांची पस्ट आणि अराजकीय भाषेचा वापर हे कसले संकेत देतात? राजदूताने अशा प्रकारचा शब्द प्रयोग करणे, पत्रकाराला धमकावणे हे शिष्टाचारात बसत नाही. चीनमध्ये हुकुमशाही असली आणि माध्यमांना स्वातंत्र्य नसले तरी हे सारे नेपाळमध्ये घडत आहे हे विसरुन चालणार नाही. तसेच, यानिमित्ताने आणखी एक बाब चर्चेत आली आहे ती म्हणजे चीनकडून नेपाळच्या राजकीय क्षेत्रात हस्तक्षेप केला जातो. सोंग यांचा उद्धटपणा तो सुद्धा परकीय राष्ट्रात हे अयोग्य असल्याची प्रतिक्रीया माध्यम क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.

पत्रकार बुद्धठोकी यांना आर्थिक क्षेत्रातील बातमीदारीचा २९ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. सोंग यांच्या धमक्यानंतर बुद्धठोकी यांनी आणखी काही महत्त्वाचे खुलासे केले आहेत. ते म्हणाले की, नेपाळ सरकार कडून पोखरा प्रकल्पाशी संबंधित मिळालेल्या अधिकृत कागदपत्रांनुसार, हे स्पष्ट आहे की नेपाळी सरकार ५ टक्के दराने कर्जाची परतफेड करत आहे. विनिमय दर लक्षात घेता ते थेट ३६ टक्क्यांवर जाईल. नेपाळ सरकार आणि चीनी बँक यांच्यात २ टक्के व्याजदराने कर्जावर स्वाक्षरी झाली. करारानुसार, नेपाळच्या नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरणाकडून चिनी बँकेला कर्ज परतफेड केली जात आहे. गेल्या ७ वर्षांपासून ५ टक्के दराने परतफेड होत आहे. व्याजा व्यतिरिक्त प्राधिकरणाकडून ०.२ टक्के दराने व्यवस्थापन शुल्क आणि ०.२ टक्के दराने कमिटमेंट फी देखील भरत आहे. कर्जावर स्वाक्षरी झाली तेव्हा १ डॉलरसाठी ८६ नेपाळी रुपये होते आणि आता ते १ डॉलरसाठी १३४ नेपाळी रुपये झाले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात, नेपाळी सरकार तब्बल ३६ टक्के दराने कर्जाची परतफेड करत आहे.

हा सारा प्रकार पाहता चीन किती आणि कशाप्रकारची खेळी खेळतो आहे, याची प्रचिती येत आहे. हा सारा प्रकार दडवणे, संबंधित पत्रकाराच्या मागे ससेमिरा लावणे हे सारेही येत्या काळात घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मित्रत्वाच्या नात्याने चीन कुठलीही मदत करत नाही. भारताचे नेमके उलटे आहे. भारत हा मैत्री आणि प्रेमाच्या माध्यमातून शेजारी देशांशी संबंध ठेऊन आहे. असे असतानाही भारताचे संबंध शेजारी राष्ट्रांशी कसे बिघडतील या हेतूने चीन सातत्याने कुरघोड्या करतो आहे. नेपाळ हे त्याचेच उत्तम उदाहरण आहे. पोखरा विमानतळाच्या निमित्ताने नेपाळचे डोळे उघडतील, अशी अपेक्षा करणेही चुकीचे आहे. कारण, कर्जाचा डोंगरच एवढा आहे की, नेपाळ काहीही करु शकत नाही. आणि हीच चीनची जमेची बाजू आहे.

(अक्षरनामा वेबपोर्टलवर ७ जून २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेला लेख.)

Defence Nepal China Strategy Relations Diplomacy Pokhara Airport Loan Interest Conspiracy Bhavesh Brahmankar Aksharnama International Asia 

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

सिंधू करार रद्द केल्याने काय होईल? पाक काय करेल? (पहलगाम हल्ला लेख २)

ब्रह्मपुत्रेवरील चीनच्या महाकाय धरणाचा भारतावर काय परिणाम होणार?

भारतावर हे महाकाय संकट धडकणार? (नवशक्ती)