शक्सगामच्या रस्त्यांमागचे चिनी कारस्थान (दै. लोकसत्ता)
प्राचीन काळातील सिल्क रूट आणि त्यानंतरची बेल्ट अँड रोड मोहीम ही चीनच्या केवळ व्यापार नाही तर व्युहात्मक डावपेचांचा एक भाग आहे. सियाचीन शक्सगाम खोरे परिसरातील रस्ते हा कुटील कारस्थानातून साकारला गेला आहे. आखाती देश आणि युरोपात थेट प्रवेश करतानाच भारताला खिंडीत गाठण्याची जबरदस्त खेळी चीन सध्या खेळतो आहे.
भावेश ब्राह्मणकर
संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरण अभ्यासक तसेच मुक्त
पत्रकार
जगातील सर्वात उंचीचे (२१ हजार फूट) रणांगण असलेल्या सियाचीन हिमखंडाच्या परिसरातील शक्सगाम खोऱ्यात चीनने रस्ते बांधल्याची बाब समोर आली आहे. यासंदर्भात भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील या प्रदेशात चीनने पायाभूत सोयी-सुविधा निर्माण करणे आक्षेपार्ह असल्याचे भारताने म्हटले आहे. पण, चीनने एका रात्रीतून हा रस्ता बांधला का? पाकिस्तान आणि चीनची आगळीक नेमकी कशासाठी? चीनचा यामागे काय डाव आहे? भारताला सामरिकदृष्ट्या खिंडीत गाठण्यासाठी हे आहे का? या सर्वाचा साकल्याने विचार होणे आवश्यक आहे.
काश्मीरचे प्रमुखपद
१८व्या शतकामध्ये लाहोरमधील शीख राजेशाहीचे प्रमुख हे सरदार गुलाबसिंग होते. तेच
जम्मू राज्याचे प्रशासक होते. पहिल्या आंग्ल-शीख युद्धात गुलाबसिंगांनी
ब्रिटिशांना मदत केली. १८४६ मध्ये ब्रिटिशांनी जम्मू-काश्मीर हे नवे राज्य निर्माण
करुन गुलाबसिंग यांच्याकडे जम्मू-काश्मीरचे महाराजपद दिले. याबदल्यात
गुलाबसिंगांनी ब्रिटिशांना ७५ लाख रुपये दिले. गुलाबसिंग हे अतिशय कर्तबगार होते. त्यावेळी
लडाख हे सुद्धा त्यांच्या अधिकारात होते. या राज्याचा विस्तार ते करतील हे
ब्रिटिशांना माहित होते. तिबेट जिंकून पुढे चीनवर गुलाबसिंग चालून जातील की काय,
अशी शंका त्यांना वाटू लागली. त्यामुळेच ब्रिटिशांनी गुलाबसिंगांसोबत अमृतसर करार
केला. त्यानुसार, जम्मू-काश्मीरचा पुढे विस्तार न करण्याचे निश्चित झाले. ही बाब
निर्णायक ठरली. कारण, जम्मू-काश्मीरच्या अन्य देशांसोबतच्या सीमेबाबत योग्य तो
करार गुलाबसिंगांच्या काळातच होऊ शकला असता. पण तो झाला नाही. ब्रिटिशांची धूर्त
रणनिती त्याला कारणीभूत होती.
ब्रिटिशांचा नाठाळपणा
ब्रिटीशांनी भारतीय सीमांबाबत सोयीची भूमिका घेणे पसंत केले. मुळातच हा देश किंवा
प्रदेश त्यांचा नसल्याने त्यांनी याविषयी फारसे ममत्व दाखविले नाही. केवळ पैसे
देणारी कोंबडी म्हणून भारताकडे पाहिले. दुसऱ्या युद्धातील होरपळ लक्षात घेऊन
ब्रिटिशांना चीन आणि रशिया यांच्याशी थेट किंवा छुपे युद्ध नको होते. म्हणूनच
त्यांनी भारत-चीन सीमेबाबत कुठलीही आक्रमक किंवा ठोस भूमिका न घेणेच पसंत केले.
जॉन्सन रेषेचा गोंधळ
ब्रिटिश सर्व्हे ऑफ इंडियाचे अधिकारी डब्ल्यू एच जॉन्सन १८६५ मध्ये काराकोरम
पर्वत, अक्साईचीन मार्गे ते खेतानला पोहचले. हा सर्व प्रदेश जम्मू-काश्मीरमध्ये
समाविष्ट करण्याची सूचना जॉन्सन यांनी खेतानच्या महाराजांना केली. त्यांनी ती
स्वीकारली. अक्साईचीन हा प्रदेश जम्मू-काश्मीरमध्ये दाखवणारी जॉन्सन रेषा
अस्तित्वात आली. १८६८ मध्ये ब्रिटिशांनी अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध केलेल्या
नकाशामध्ये लडाख-तिबेट सीमेची मांडणी दाखविण्यात आली. मात्र, या रेषेबाबत ब्रिटिश
सरकारमध्येच मतभेद होते. त्यानंतर १८७८ मध्ये महत्त्वाची घटना घडली. लडाखच्या
उत्तरेला चीनलगत एका प्रदेशात क्रांती घडली. अली आणि याकूब बेग या सरदारांनी
काश्गरिया या स्वतंत्र राज्याची घोषणा केली. मात्र, काही महिन्यांमध्येच चीनने काश्गरचा
ताबा मिळविला आणि सिकिआंग किंवा झिंगिआंग असे नामकरण करुन नवे राज्य जाहीर केले. सिकिआंगची
दक्षिण सीमा ही कुनलून पर्वतरांगांना लागून होती. परिणामी, लडाख आणि सिकिआंग यांची
सीमा ही जॉन्सन सीमारेषेनुसार होती.
ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचे रेखांकन
१८९२ मध्ये चीनने काराकोरम खिंडीमध्ये दिशादर्शक स्तंभ साकारला. याद्वारे
अधिकृतरित्या चीनने आपल्या सीमेबाबत संकेत दिले. ब्रिटिशांनीही ते हेरले. त्याचवेळी
चीनने ली युआन पिंग यास सीमारेषा नियुक्तीबाबत निर्देश दिले. त्याने लडाख,
काराकोरम पर्वतरांग, चँगचेनमो नदी असा संपूर्ण परिसर पायी पालथा घातला. अक्साईचीन
हा चीनचाच भाग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. चीनने ते मान्य केले. लडाख-तिबेट
सीमा निश्चित करण्यासाठी काश्गरमधील ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज मॅकार्टने यांना सरकारने
आदेश दिले. त्यांनी अक्साईचीनचा निम्मा भाग लडाख तर निम्मा भाग चीनमध्ये दाखविला. ब्रिटनचे
राजदूत मॅकडोनाल्ड यांनी मार्च १८९९ मध्ये लडाख-तिबेट सीमारेषा अधिकृतरित्या चीनला
सादर केली. त्यास मॅकार्टने-मॅक़ोनाल्ड रेषा असे म्हटले जाते. मात्र, चीनने ती
मान्य केली नाही.
भारताने ही रेषा स्वीकारली
ब्रिटिशांच्या लष्करी गुप्तहेर खात्याचे संचालक जॉन अरडघ यांनी पुढे असा प्रस्ताव
मांडला की, लडाखची सीमा ही जितकी पुढे सरकवता येईल तेवढे ब्रिटिशांना चांगले होईल.
परिणामी, अक्साईचीन, तिबेट हे ब्रिटिश अंमलाखाली यावे असे त्यांना वाटत होते. त्यांनी
एका शोधनिबंधाद्वारे त्यावर प्रकाश टाकला. १८९७ मध्ये त्यांनी ब्रिटन सरकारला तो
सादर केला. जॉन्सन रेषेचाच एक भाग असलेल्या या अहवालानुसार जॉन्सन-अरडघ रेषा
अस्तित्वात आली. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर ही रेषा भारताने मान्य केली. आणि तीच खरी
असल्याची भारताची भूमिका आहे. विशेष म्हणजे, चीन सरकारने १९१७ ते १९३३ या दरम्यान
एक नकाशा प्रसिद्ध केला. त्यानुसार भारत (तत्कालिन ब्रिटिश इंडिया) आणि चीन
यांच्यातील सीमा ही जॉन्सन-अरडघ
रेषेनुसारच दाखविण्यात आली. चीनकडून पहिल्यांदाच अशा प्रकारे नकाशा प्रसृत झाला.
असे असले तरी चीनला भारताचा जॉन्सन-अरडघ रेषेचा दावा मान्य नाही. कारण त्याबाबत
अधिकृत बैठक, वाटाघाटी किंवा करार झालेला नाही, असे कारण चीनकडून दिले जाते.
तिबेटवरील कब्जा, भूमिका आणि संभ्रम
ब्रिटिशांची भूमिका सातत्याने बदलत गेली. अधिकाऱ्यांमध्येच दोन गट होते. शिवाय
भारतातील ब्रिटीश अधिकारी आणि ब्रिटनमधील अधिकारी यांच्यातही एकमत नव्हते.
त्यामुळे संभ्रमाला सातत्याने चालना मिळत गेली. परिणामी, भारत-चीन सीमेचे घोंगडे भिजतच
राहिले. शिवाय केवळ नकाशांवर सीमांकन करण्यावरच समाधान मानण्यात आले. प्रत्यक्ष
जागेवर जाऊन सीमारेषा आखण्यात आली नाही. पर्वतरागा, दऱ्या-खोऱ्यांचा हा प्रदेश
असल्याने तेथील भौगोलिक स्थिती अतिशय वेगळी आहे. त्यामुळे मतभेद अधिक आहेत. त्यातच
क्रांती घडून आल्यानंतर चीनने तिबेटला विळखा घातला आणि तो प्रदेश आपल्यात समाविष्ट
केला. त्यानंतर भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावादाला आणखी चालना मिळाली. १९६२चे
भारत-चीन युद्ध हे त्यातूनच घडले.
रेशीम मार्ग
अक्साई चीन हे तब्बल १७ हजार फूट उंचीवर आहे.
काराकोरम आणि कुनलून पर्वतरांगांचा हा प्रदेश आहे. तिबेट ते चीनमधील सिंकिआंग यांना
जोडणारा मार्ग अक्साईचीनमधूनच जातो. आणि हाच मार्ग रेशीम मार्ग (सिल्क रुट) म्हणून
ख्यात आहे. याच मार्गावरुन चीनमधील रेशीम, हिरे, मोती, मीठ, लोकर आदी वस्तू व
पदार्थांची वाहतूक व व्यापार चालत असे. प्राचीन काळातील हा मार्ग अतिशय प्रख्यात
होता. याच मार्गावरुन युरोप आणि आखाती देशांमध्ये थेट व्यापार होत असे. याच
मार्गाचा धागा पकडून चीनने पाकिस्तान, अफगाणिस्तान सोबत इकॉनॉमिक कॉरिडॉर निर्माण
केला आहे.
चीनचा यासाठी आग्रह
प्राचीन रेशीम मार्गाचा संदर्भ देत अक्साईचीन हा आमचाच प्रदेश असल्याचे चीन
वारंवार सांगतो. कारण, व्यापार, दळणवळण आणि सामरिकदृष्ट्या तो अतिशय महत्त्वाचा
आहे. शिवाय भारतासारख्या देशावर अधिक लक्ष ठेवण्यासाठी काराकामोर पर्वत रांग अतिशय
महत्त्वाची आहे अशी चीनची धारणा आहे. त्यामुळेच लडाख प्रदेशातील गलवान असो की शक्सगाम
खोरे याठिकाणी सातत्याने चीन कुरापत काढून आपले वर्चस्व दाखविण्याचा प्रयत्न करतो.
ती १० ते १५ वर्षे
इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९८० मध्ये तत्कालिन लष्करप्रमुख जनरल व्ही के
कृष्णराव यांनी ऑपरेशन फाल्कन ही महत्वाकांक्षी आणि सामरिक योजना मांडली. पुढील १५
वर्षात टप्प्याटप्प्याने भारत-चीन सीमेवर सैन्य बल वाढविणे, सीमेपर्यंतच्या दळणवळण
साधनांचा विकास करणे हे नमूद होते. खासकरुन लडाख आणि पूर्व हिमालयीन प्रदेशात
(मॅकमोहन रेषा) हे सारे व्हावे, असा मनोदय होता. या प्रस्तावास मंजुरी देऊन
प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. सहाजिकच चीनने त्यास आक्षेप घेतला. त्यामुळे या
योजनेची अंमलबजावणी धीमी राहिली. इंदिरा गांधी यांच्या पश्चात राजीव गांधी आणि
नंतर नरसिंह राव यांचे सरकार आले. पण, चीनला दुखवायचे नाही म्हणून या दोन्ही
सरकारांनी लडाख व ईशान्य प्रदेशात कुठल्याही पायाभूत-सोयी सुविधा निर्माण केल्या
नाहीत. याउलट याच काळात चीनने अतिशय झपाट्याने सीमेलगत विकासकामे पूर्ण केली. रस्ते,
विमानतळे, हेलिपॅडस, दारुगोळा साठविण्यासाठी अफाट क्षमतेचे गोदाम, युद्धसाहित्यासाठी
अत्याधुनिक तळ या आणि अशा कितीतरी संरक्षण सुविधा चीनने निर्माण केल्या. उदाहरणच
द्यायचे तर भारतीय सीमा नाक्यावर सीसीटीव्ही आणि सैनिक टेहेळणी चालते. तर, चीनच्या
सीमा नाक्यावर ९-१० मजली इमारतीऐवढे रडार बसविण्यात आले आहे. याद्वारे भारतीय
प्रदेशातील खडानखडा माहिती त्यांना अचूकरित्या मिळते.
पाकिस्तानवर विशेष लक्ष
भारत-पाकिस्तानातील वादाची दखल घेत चीनने नवा डाव खेळण्यास सुरुवात केली. शत्रूचा
शत्रू तो आपला मित्र या नात्याने चीनने पाकिस्तानवर अनेक जाळे फेकले. बेल्ट अँड
रोड मोहिमेद्वारे चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात भक्कम असे रस्त्यांचे जाळे विकसित
केले. याद्वारे व्यापाराला चालना दिली. विशेष व्यापार मार्ग विकसित केला.
पाकिस्तानातील बंदरापासून ते आखाती देश आणि थेट युरोप पर्यंत व्यापाराची योजना
याद्वारे यशस्वी केली आहे. त्यानंतर चीनने पाकव्याप्त काश्मीरवर लक्ष केंद्रित
केले. भारत-पाकमधील हा वादग्रस्त प्रदेश असला तरी भारत-चीन युद्धानंतर १९६३ मध्ये चीनने
कुटील डाव खेळला. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा निर्माण करण्याचा
करार चीनने पाकसोबत केला. त्याद्वारे केवळ रस्तेच नाही तर लष्करीदृष्ट्या अनेक
कामे तेथे चीनने केली आहेत. याद्वारे चीनने भारताला खिंडीत गाठण्याचा डाव टाकला
आहे.
शक्सगामचे महत्व
जगातील सर्वात उंच लष्करी तळ हे सियाचीनचे वैशिष्ट्य आहे. भारताची त्यावर मालकी
आहे. काराकोरम पर्वत रांगांना लागून असलेले चीन सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वपूर्ण
आहे. हाडे गोठवणारी थंडी आणि अतिशय प्रतिकुल हवामानातही भारतीय जवान खडा पहारा
देऊन भारतीय भूभागाचे संरक्षण करीत आहेत. पाकिस्तान मात्र या भागापासून शेकडो
किलोमीटर दूर आहे. पाकला ही बाब खटकते. त्यामुळेच सीयाचीनच्या उत्तरेला असलेल्या भागापासून
थेट पाकव्याप्त काश्मीरपर्यंतचा प्रदेश थेट चीनला जणू पाकिस्तानने आंदण दिला आहे.
आर्थिक हलाखीने बेजार झालेल्या पाकिस्तानला काहीही न करता अनेक पायाभूत
सोयी-सुविधा चीनकडून तेथे मिळत आहेत. त्यामुळे या सुविधांचा भविष्यात भारताविरुद्ध
वापर करण्याचा पाकचा होरा आहे. शक्सगाम परिसरात गेल्या ६ ते ७ वर्षांपासून चीन
अधिक सक्रीय होऊन विकासकामे करत असल्याचे भारतीय लष्करी गुप्तहेर खात्याचे म्हणणे
आहे. २०२२ मध्ये एका अहवालाने हा प्रकार उजेडात आणला होता.
भारताचे प्रत्युत्तर
अरुणाचल प्रदेश आमचा असल्याचे सांगत तेथील गावांची नावे बदलून ती बिनदिक्कतपणे
चीनकडून जाहीर केल्या जातात. त्यानंतर लडाख प्रदेशातही चीन सतत भारताला डोकेदुखी
निर्माण करतो आहे. अशा स्थितीत भारताला खंबीरपणे चीनला शह द्यावा लागेल. हिमालय
प्रदेश हा पर्वतरांगा, हिमनद्या, दऱ्या खोऱ्या, आणि प्रतिकुल हवामानाचा आहे. हे एक
मोठे आव्हान असले तरी लष्करी गुप्तहेर खात्याला अधिकाधिक सक्षम बनविणे, अत्याधुनिक
आयुधांचा वापर करुन चीनच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. उपग्रह, रडार,
ड्रोन यासह अनेकानेक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवायला हवा. तसे झाले तरच चीन
सीमेलगतच्या हद्दीत काय ‘उद्योग’ करतो आहे हे कळून चुकेल. अन्यथा एखादवेळी चीन तयारीनिशी भारतावर चालून
येईल आणि भारत गाफील असेल. (१९६२ मध्ये तेच झाले) अर्थात भारताकडून असे होण्याची
शक्यता कमी आहे. कारण, पारंपरिक युद्धांपेक्षा सायबर आणि हायब्रीड स्वरुपाच्या
युद्धाची तयारी चीनने अधिक केली आहे. म्हणूनच डोळ्यात तेल घालून सीमेलगतची टेहेळणी
अधिकाधिक सक्षम करणे आणि त्याद्वारे मिळालेल्या माहितीद्वारे सामरिकदृष्ट्या
निर्णय घेणे गरजेचे आहे. जूनमध्ये सत्तेवर येणारे नवे सरकार हा विषय कसा हाताळते
यावरच भारत-चीन सीमावादाचा पुढील अंक अवलंबून आहे. तूर्तास एवढेच.
(दै. लोकसत्ता मध्ये ९ मे २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेला लेख)
Defence India China Border Siachen Himalaya Shaksgam Valley Dispute Issue BOR POK Kashmir International Relations Bhavesh Brahmankar Loksatta Pakistan
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा