सीमावादाचा पुनरुच्चार नेपाळचे आक्रमक धोरण (दै. नवशक्ती)
नेपाळ सरकारने १०० रुपयांच्या नव्या नोटेवरील नकाशाद्वारे भारत-नेपाळ सीमावादाला पुन्हा एकदा फोडणी दिली आहे. नेपाळचे हे धाडस नेमके कशाचे द्योतक आहे?
भावेश ब्राह्मणकर
संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक व मुक्त पत्रकार
नेपाळ सरकारने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी या भारतीय सीमेलगतचे वादग्रस्त प्रदेश दर्शविणाऱ्या नकाशासह १०० रुपयांची नवी नोट छापण्याची घोषणा केली आहे. नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिपरिषदेची बैठक २५ एप्रिल आणि २ मे रोजी झाली. या दोन्ही बैठकीत १०० रुपयांच्या नोटेची पुनर्रचना करण्यास आणि नोटेवरील जुना नकाशा बदलण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. तशी माहिती नेपाळच्या मंत्र्यांनी दिली आहे.
गेल्या अनेक दशकांपासून भारत
आणि चीन यांच्यात मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. नेपाळ हे हिंदू राष्ट्र आहे तर
भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात हिंदूंची संख्या मोठी आहे. सहाजिकच दोन्ही
देशांमध्ये धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक दृष्ट्या
घनिष्ठता आहे. दक्षिण आशियातील हा छोटे खानी देश नेहमीच भारताशी विविध प्रकाराने
जोडला गेला आहे. हिमालय पर्वत रांगेत असलेल्या या देशाला भौगोलिकदृष्ट्या भारत थेट
जवळचा मित्र आहे. पर्यटनापासून आर्थिक बाबींपर्यंत भारत आणि नेपाळचे नाते घट्ट
आहे. पशुपतिनाथ यात्रा असो की माऊंट एव्हरेस्टची चढाई भारतवासियांना नेपाळमध्ये
जावेच लागते. तर, इंधनासह जगभरातील उत्पादने मिळविण्यासाठी भारतीय मार्गच नेपाळला
अवलंबावा लागतो. त्यामुळे भारत आणि नेपाळमधील संबंधांवर अधिक प्रकाश पडतो. अनेक
दशकांपासूनच्या या सौहार्दाला मात्र काहीशी नजर लागली आहे. ती का व कशी लागली याचा
विचार करण्याची गरज अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
भारत, चीन आणि पाकिस्तानमधील
अत्यंत ताणलेले संबंध लक्षात घेता अन्य शेजारी राष्ट्रांसोबत सौहार्दाचे वातावरण
राहणे आवश्यक आहे. सध्या चीनही आक्रमक झाला असून त्यानेही सीमावाद उकरुन काढला
आहे. अशातच आता नेपाळही सक्रीय झाला आहे. म्हणजे, भारत-पाकिस्तानमध्ये वितुष्ट
असताना आता चीन आणि नेपाळ यांच्या संबंधांवरही सीमावाद कारणीभूत ठरत आहे. याची दखल
घेत भारताने ठोस कार्यवाही करणे आणि आपल्या योग्य धोरणांचा वापर करण्याची गरज आहे.
तत्पूर्वी भारत आणि नेपाळमधील संबंध नेमके का ताणले गेले हे पहायला हवे.
जम्मू-काश्मिर मधील कलम ३७०
रद्द करुन भारताने जम्मू-काश्मिर व लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश जाहीर केले.
याचाच एक भाग म्हणून भारताने नवा नकाशा प्रसिद्ध केला. याच नकाशावरुन नेपाळ नाराज
झाला. लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी ही तिन्ही ठिकाणे ही नेपाळी भूभागात येत
असताना ती भारतीय नकाशात कशी दाखविण्यात आली असे म्हणत नेपाळने आक्षेप घेतला.
रितसर तसे पत्रही नेपाळने भारतीय दुतावासाला दिले. भारत सरकारने त्याचे खंडन केले
आणि हा मुद्दा सोडून दिला. त्यानंतर नेपाळने नोव्हेंबर २०२० मध्ये भारताला चर्चेचा
प्रस्ताव दिला. त्याकडे फारसे लक्ष देण्यात आले नाही. दोन्ही देशांमध्ये
द्वीपक्षीय चर्चा व्हावी अशी नेपाळची भूमिका होती. मात्र, ती झाली नाही. तर
लिपुलेख ते कैलास मानससरोवर यात्रा यांना जोडणारा पाच किलोमीटर लांबीचा रस्ता
भारताने तयार केला. त्याचे उदघाटनही झाले. त्यामुळेही नेपाळची नाराजी वाढली. भारत
सीमा प्रश्नाला टाळतो आहे ही बाब नेपाळ सरकारला खटकली. म्हणूनच त्यांनी आक्रमक
धोरण स्विकारल्याचे बोलले जात आहे.
चार वर्षांपूर्वी पंतप्रधान के
पी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वातील नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारने नेपाळचा
नवीन नकाशा सादर करणारे विधेयक संसदेत मंजूर केले. नंतर ते राष्ट्रपतींनीही संमत
केले. ओली यांनी भारताला विरोध करणारे वक्तव्य वारंवार केले. किंबहुना याच
मुद्द्यामुळे आपले सरकार सत्तारुढ झाल्याचे त्यांनी मानले. त्यातच चीनमध्येही
कम्युनिस्ट सरकार आहे. कम्युनिस्ट विचारधारे बरोबरच चीनने नेपाळमध्ये घेतलेला रसही
महत्त्वाची बाब आहे. मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करणे, नेपाळला अनेक
प्रकल्पांसाठी कर्ज देणे यात चीन आक्रमक झाला आहे. ल्हासाला जोडणारा नेपाळमधील
रेल्वे मार्ग आणि खास नेपाळसाठी दोन नवीन बंदरांचा विकास ही दोन मोठी आमिषे
त्यापैकीच एक आहेत. कम्युनिस्ट राजवटीचा धागा पकडून ओली सरकारने चीनच्या अधिक जवळ
जाणे पसंत केले. त्याआधारावर नेपाळमधील तरुणांना रोजगार आणि विकासाचा मार्ग खुला
करण्याचा ओली यांचा मानस होता. शिवाय चीनच्या महत्त्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड या
प्रकल्पास नेपाळने सकारात्मकता दर्शविली. त्यामुळे कम्युनिस्ट विचारधारा आणि
चीनच्या आधारावर नेपाळ आता भारताशी पंगा घेण्याच्या तयारीत आहे.
भारत आणि नेपाळ यांच्यात
झालेल्या सुगौली कराराची अंमलबजावणी व्हावी, असे ठाम मत भारताचे आहे. तर, मोघम
सीमा ही वादाची किनार आहे. तत्कालिक राजकीय फायदा उठविण्यासाठी ओली आणि आता प्रचंड
सरकार सीमावादाला खतपाणी घालत आहे. भारतावर पूर्वी इंग्रजांचे राज्य होते.
त्यावेळी इंग्रज आणि नेपाळ यांच्यात १८१५ ते १८१६ च्या दरम्यान जो करार झाला तोच
हा सुगौली करार आहे. नेपाळ सरकारने जिंकलेला प्रदेश परत देण्याचे त्यात म्हटले
आहे. हिमालय पर्वतरांग, दऱ्या-खोऱ्या, घनदाट जंगल आणि मोघम सीमा यामुळे भारत-नेपाळ
सीमावादाचा प्रश्न अधून मधून उफाळत राहतो. तसेच, हिमालय पर्वत रांगेतील नद्या
त्यांचा प्रवाह बदलत असल्यानेही सीमावाद निर्माण होतो. १९९७ पासून भारत आणि नेपाळ
यांच्यात सीमावादाची बोलणी सुरू आहे. पण, ती अद्याप फार पुढे सरकलेली नाही किंवा
त्यावर अंतिम सहमती झालेली नाही. त्यामुळे सीमावाद कायम आहे. हीच बाब चीनबाबतही
आहे.
भारतातील सिक्कीम, पश्चिम
बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या पाच राज्यांलगत नेपाळची तब्बल १८५० किलोमीटर
लांबीची सीमा आहे. भारतात आजही ८० लाखांपेक्षा अधिक नेपाळी नागरिक राहतात. भारतीय
लष्करात तीस हजारापेक्षा अधिक गोरखा सैनिक सध्या सेवा देत आहेत. जे नेपाळचे आहेत.
आपली सत्ता टिकविण्यासाठी भारतीय सीमावादाचे भांडवल करण्याचा नेपाळ सरकारचा डाव
आहे. नेपाळमधील रस्त्यांसह पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पात होणारी चीनची वाढती
गुंतवणूक नेपाळला भारतापासून दूर नेत आहे. त्यामुळे भारताला या सर्व बाबींची दखल
घेण्याशिवाय पर्याय नाही. भारत व नेपाळमध्ये चर्चा होऊन सीमावाद निकाली निघायला
हवा, असे नेपाळमधील भारताचे माजी राजदूत रंजीत राय यांना वाटते.
मदतीचा हात नेहमी पुढे करणाऱ्या
भारताशी पंगा घेऊन नेपाळला खुप काही साध्य करता येणार नाही. कारण चीनची कितीही मदत
असली तरी नेपाळची चीनी सीमा भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक आहे. त्यामुळे
भारताकडील तिन्ही सीमांवरच नेपाळची भीस्त आहे. नेपाळने कितीही आव आणण्याचा प्रयत्न
केला तरी भारतीय भूमीतूनच त्यांना मालवाहतूक आणि अनेक बाबी प्राप्त होतात. भारताशी
वितुष्ठ घेऊन अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागेल याचे भान नेपाळला ठेवावे लागेल.
मात्र, धार्मिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या घनिष्ट संबंध असलेला शेजारी देश अचानक असा का
वागतो याचा विचार भारताने करणे गरजेचे आहे. बदलत्या काळात शेजारी देशांशी चांगले
संबंध राखणे आणि त्यांच्यासोबत व्यापार वाढविणे गरजेचे आहे. ही बाजारपेठसुद्धा
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे गृहित धरणे, दुर्लक्ष करणे, कमी
लेखणे किंवा टाळाटाळ करणे यासारख्या प्रकारांना आळा घालून सुरक्षित व मजबूत शेजारी
हा नारा आता भारताला द्यावा लागणार आहे. कोसो दूर असलेल्या देशांशी संबंध
वाढविताना शेजारी राष्ट्रांमधील वितुष्ट मात्र परवडणारे नाही. भारत-पाकिस्तानचे
संबंध हे त्याचे लख्ख उदाहरण आहे. त्यामुळे नेपाळच्या यापुढील कारवाया रोखतानाच
त्यांच्यात पुन्हा भारताविषयी विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. परराष्ट्र
संबंधांचे बळकटीकरण आणि त्यातूनच दक्षिण आशियात भारताला वरचष्मा निर्माण करता
येणार आहे. कोरोना काळात विविध प्रकारची मदत नेपाळला सुरू ठेवून भारतानेही वितुष्ठ
नसल्याचे दर्शविण्याचा प्रयत्न केला. भूकंप, नैसर्गिक आपत्ती किंवा कुठलाही
आव्हानात्मक प्रसंग भारताचा हात नेहमीच नेपाळसाठी मदतीचा राहिला आहे. याची जाणिव
नेपाळने ठेवणे आणि भारतानेही दूरदृष्टीने परराष्ट्र संबंधांना बळकटी देणे ही
काळाची गरज आहे. अन्यथा चीनी ड्रॅगन स्वविकासासाठी आणि महासत्तेच्या लालसेपायी
नेपाळची दाणादाण करतानाच भारतालाही शह देण्यास उत्सुक आहे. हा कावा लक्षात घेणे हे
भारत आणि नेपाळ दोघांच्याही हिताचे आहे.
(दै. नवशक्तीमध्ये २४ मे २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेला लेख)
Defence Nepal India Conflict Border Issue Relation International Currency Dispute Asia Foreign Affairs
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा