नौदल अधिकाऱ्यांच्या परिषदेतील ‘सागरमंथन’! (दै. सकाळ)
भारतीय नौदल अधिकाऱ्यांची तीन दिवसीय द्वैवार्षिक विशेष परिषद नुकतीच संपन्न झाली. या परिषदेच्या आयोजनामागे काय हेतू आहे, यंदाच्या परिषदेत काय चर्चा झाली, भारतीय नौदलापुढे काय आव्हाने आहेत, हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सामरिक स्थिती काय आहे, यापुढील काळासाठी नौदलाचे काय नियोजन आहे आदींचा घेतलेला हा धांडोळा....
भावेश ब्राह्मणकर
--
नौदल कमांडर्सची द्वैवार्षिक परिषद ५
ते ८ मार्च दरम्यान संपन्न झाली. ही परिषद एक संस्थात्मक व्यासपीठ आहे. ज्यात
सागरी सुरक्षाविषयक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली जाते. परिषदेचे उद्घाटन
सत्र आयएनएस विक्रमादित्य या विमानवाहू नौकेवर झाले. तर, ७ आणि ८ मार्च रोजी नवी दिल्लीत हायब्रीड स्वरूपात ही परिषद झाली.
संरक्षणमंत्री, नौदल प्रमुख, संरक्षण सचिव, नौदलाच्या विविध विभागांचे प्रमुख, नौदल कमांडर,
संरक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आदींनी या परिषदेत सहभाग घेतला. ही
परिषद अनेकर्थाने अत्यंत महत्त्वाची आहे. खासकरुन हिंद महासागरच नाही तर हिंद-प्रशांत
क्षेत्रातील विविध घडामोडींचा विचार करता.
नौदलाच्या प्रमुख ऑपरेशनल, मटेरिअल, पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक
आणि कर्मचारी संबंधित उपक्रमांचा आढावा या परिषदेत झाला. सागरी क्षेत्रातील
समकालीन आणि भविष्यातील आव्हाने कमी करण्यासाठी बेट प्रदेशातील क्षमता वाढीसह
विद्यमान आणि भविष्यातील योजनांचा आढावा नौदलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतला.
भारतीय लष्कर आणि भारतीय वायुसेनेचे प्रमुख देखील नौदल कमांडर्ससोबत सहकार्य आणि
माहिती देवाणघेवाणीमुळे एकमेकाशी समन्वय ठेवून आहेत. प्रचलित आणि विकसित होत असलेल्या
सुरक्षा आव्हानांमध्ये राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी या तिन्ही दलांकडून
सर्वंकष अशा पद्धतीचा समन्वय आणि सहकार्य वाढीस लागत आहे. याच परिषदेत नौदल
कमांडर्सनी विविध 'थिंक टँक'शी संवाद
साधला. सूक्ष्म आणि लघु उद्योग, नवोदित आणि शैक्षणिक संस्था यांच्याशी सहकार्य कसे
वाढवता येईल, यावर विशेष प्रकाश टाकण्यात आला. आत्मनिर्भरता उपक्रमांना पुढे
नेण्यासाठी आणि संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी यापुढील काळात कुठले
धोरण असायला हवे यावरही विशेषत्वाने चर्चा झाली.
केवळ आशिया खंडच नाही तर अमेरिका
खंडापासून पुढे ऑस्ट्रेलिया खंडापर्यंतच्या व्यापारात भारतीय महासागराचा वाटा
सर्वाधिक आहे. मग, त्यात इंधन असो की खाद्य पदार्थ, औद्योगिक वा कृषी उपादने.
उदाहरणच द्यायचे तर जगातील दोन-तृतीयांश इंधन मालवाहतूक ही भारतीय महासागरातून
होते. हिंद-प्रशांत महासागराला जोडणारा दुवा आज अत्यंत कळीचा बनला आहे. त्यामुळेच
चीन, रशिया, अमेरिकासारख्या बलाढ्य देशांकडून या महासागराच्या परिसरात विविध
प्रकारचे हस्तक्षेप आणि व्युहात्मक बाबी घडविल्या जात आहेत. ही बाब वाटते तेवढी
साधी नाही. चीनसारख्या देशाकडून श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान यासारख्या आर्थिकदृष्ट्या
पिचलेल्या देशांना लक्ष्य केले जात आहे. विकास आणि कर्जाचे जाळे फेकून त्यांचा
भूभाग सामरिकतेसाठी आणि व्यूहरचनेसाठी वापरण्याचे इप्सित साध्य केले जात आहे. हा
कावा भारताने वेळीच ओळखला आहे. विशेष म्हणजे दक्षिण आशियातील हा समुद्री व्यापार
मार्ग लक्षात घेता भारतीय नौदल हेच सर्वात मोठे, सक्षम आणि आक्रमक आहे. अन्य लहान
आणि अविकसित देशांकडे तेवढे सामर्थ्य नाही. अमेरिका, चीन, रशिया यांचे असले तरी
त्यांचा भूभाग येथे नाही. त्यामुळे भारतासाठी ही जमेची बाजू आहे.
इथे आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो
व्यापाराचा. आजही संपूर्ण जगभरातील सर्वाधिक व्यापार किंवा मालवाहतूक की समुद्रमार्गेच
होते. आणि भारतीय महासागरातूनच सर्वाधिक जहाजांची वाहतूक होते. त्यामुळे ही
मालवाहतूकच अतिशय कळीची आहे. हवाईमार्गे अद्यापही मालवाहतुकीचा सक्षम आणि स्वस्त
पर्याय पुढे आलेला नाही. त्यामुळे सारी मदार सागरी मार्गांवरच आहे. अशा स्थितीत ही
मालवाहतूक सुरक्षित आणि सक्षम राहणे आवश्यक आहे. समुद्री चाचे आणि दहशतवादी
यांच्यापासून संरक्षण प्राप्त करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. गेल्या दोन दशकात तर
हिंद-प्रशांत महासागराकडे बलाढ्य देशांपाठोपाठ इतरांनीही आपला मोर्चा वळविला आहे. कारण,
या देशांच्या आर्थिक नाड्या या मार्गावरच अवलंबून आहेत. इंधनाची आयात असो की विविध
उत्पादनांची निर्यात सारे काही याच मार्गातून आणि मार्गावरच अवलंबून आहे. शिवाय
वाढती स्पर्धा, रोजगाराची निकड, गुंतवणूक, स्थैर्य आणि महत्वाकांक्षा पूर्ततेची
चढाओढ यामुळे दिवसागणिक व्यूहात्मक मांडणी बदलत आहे. शिवाय ड्रोन, आर्टिफिशिअल
इंटेलिजन्स यासारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापरही वाढत आहे. अशा स्थितीत भारतीय
नौदलावरील जबाबदारी कित्येक पटीने वाढली आहे. याबाबत नौदल कमांडर्समध्ये एकवाक्यता
दिसून आली.
२००८ साली मुंबईवर दहशतवादी हल्ला
झाला. समुद्रमार्गे आलेल्या दहशतवाद्यांनी मुंबईत हाहाकार माजवला. या घटनेमुळे
समुद्री सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. देशाच्या सुरक्षेत समुद्र किनाऱ्यावर आणि
समुद्रातील हालचालींवरही कडक लक्ष्य ठेवण्याची निकड समोर आली. याचाच एक भाग म्हणून
भारताने नवी दिल्ली जवळील गुरगाव येथे भारतीय नौदलासाठी अत्याधुनिक असे माहिती
व्यवस्थापन आणि विश्लेषण केंद्र (आयमॅक) स्थापना केले. २०१४ मध्ये तत्कालिन
संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते त्याचे उदघाटन झाले. या केंद्रातून
महासागरामधील विविध हालचालींवर वॉच ठेवला जातो. त्याठिकाणी काही संशयास्पद बाब
आढळली तर तातडीने संबंधित क्षेत्रातील नौदलाला कळविले जाते. नौदलाचे जहाज
विनाविलंब त्या ठिकाणी जाते आणि पाहणी करते. महासागरातील व्यापारी जहाजांवर
बारकाईने लक्ष ठेवतानाच विविध यंत्रणांशी समन्वय या केंद्रातून ठेवला जातो. या
केंद्रातच इन्फॉर्मेशन फ्युजन सेंटर साकारण्यात आले आहे. २०१८मध्ये हे सेंटर
देशसेवेत आले.
भारतीय महासागरालगतच्या ११ देशांशी
भारताने करार केला आहे. या ११ देशांची नौदले महासागराच्या त्या त्या भागात टेहळणी
करतात. हीच नौदले भारतीय नौदलाला विविध प्रकारची माहिती पुरवितात. फ्युजन
सेंटरमुळे ऑनलाईनरित्या हे सर्व देश आणि त्यांची नौदले एकमेकाशी जोडली गेली आहेत.
याद्वारे माहितीचे आदानप्रदान अफाट वेगाने होतानाच महासागरावर बारकाईने लक्ष ठेवले
जाते. समुद्री गुन्हे, चाचेगिरी, समुद्र चोरी, शस्त्रास्त्रांचा प्रसार, औषधांसह विविध उत्पादनांचे स्मगलिंग या साऱ्यांना रोखण्यासाठी हे सेंटर
मोलाची भूमिका बजावते. सद्यस्थितीत भारतीय महासागराच्या प्रदेशात कुठल्याही
देशाकडे असे सेंटर नाही. सिंगापूर आणि अमेरिका यांनी असे सेंटर स्थापन केले आहे.
भारतीय महासागराच्या सुरक्षेची कवच कुंडले म्हणून या सेंटरकडे पाहिले जाते. कालौघात
उपग्रहांसह विविध आधुनिक आयुधांची जोड या सेंटरला देण्यात आली आहे. त्यामुळे सागरी
टेहेळणीला नवा आय़ाम मिळाला आहे.
मालदीव, श्रीलंका, म्यानमार, मिनिकॉय बेटे, मॉरीशस, इंडोनेशिया अशा विविध देशांशी सलोखा ठेवतानाच आपत्तीप्रसंगी सर्वप्रथम मदत करण्याचे भारतीय नौदलाचे कार्य जगभरातच स्पृहणीय ठरले आहे. सामरिक आणि व्युहात्मकदृष्ट्या भारतीय नौदलाला सक्षम करणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने समृद्ध करणे अगत्याचे आहे. केवळ अण्विकच नाही तर युद्धनौकांपासून टेहेळणीच्या विमाने आणि ड्रोनपर्यंत सर्वच पातळ्यांवर नौदल अतिशय सुसज्ज असणे आवश्यक आहे. वेगाने विकसित होत असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था ही आता पहिल्या पाच मध्ये येऊन पोहचली आहे. हे स्थान पहिल्या तीनमध्ये असावे असे ध्येय भारताने ठेवले आहे. सहाजिकच अनेक देशांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. भारताची ही घौडदोड रोखण्यासाठी पहिल्या १० क्रमांकाचे देश शांत नक्कीच बसणार नाहीत. त्यांच्याकडूनही वेगवेगळे डावपेच आखण्याचे, सामरिकदृष्ट्या भारताला खिंडीत गाठण्याचे काम होत आहे आणि यापुढेही होईल. या साऱ्यात भारतीय महासागरातील मालवाहतूक आणि विविध हालचाली या महत्त्वाच्या ठरतात. सहाजिकच भारतीय नौदलाकडे त्यादृष्टीनेही पाहणे गरजेचे आहे.
वरिष्ठ नौदल
अधिकाऱ्यांनी अतिशय स्पष्टपणे आपली ठाम मते व्यक्त केली आहेत. मालदीव सारखा अत्यंत
अशक्त देश भारताला आव्हान देतो हे काही सहजासहजी घडलेले नाही किंवा घडत नाही. त्या
पाठीमागचे राजकारण, डावपेच आणि सामरिक हालचाली काय आहेत हे शोधणे गरजेचे आहे. तसे
झाले तरच जशास तसे उत्तर देणे शक्य होणार आहे. परिणामी, नौदलाचे गुप्तहेर खातेही
सक्षम व्हायला हवे. मालदीवमधून भारतीय नौदल पूर्णपणे परत घ्यावे लागले तर यापुढील
काळासाठी भारताची भूमिका काय असेल आणि वेळेप्रसंगी मालदीवसारखाच भक्कम तळ कुठे निर्माण
करता येईल, यावरही परिषदेत सांगोपांग चर्चा झाली आहे. अशा परिषदेचे सार लक्षात
घेऊन भारत सरकारने योग्य ती पावले उचलणे गरजेचे आहे. त्यासाठी वेळोवेळी ते धाडस
दाखविणे आणि कठोर निर्णय घेणे क्रमप्राप्त आहे. तसे झाले नाही तर अशा परिषदा केवळ
औपचारिकता ठरतील. केवळ मन मोकळे करण्याचे साधन न बनता व्यूहात्मक आणि सामरिक
सल्ल्यांचे ते केंद्र बनाव्यात, हीच काळाची गरज आहे. अर्थात पहिल्या तीन
महासत्तांमध्ये येणाऱ्या भारतासाठी तरी.
(दै. सकाळमध्ये १२ मार्च २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेला लेख)
Defence Indian Navy Commanders Conference IOR Strategy New Delhi Bhavesh Brahmankar Sakal
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा