केरळमध्ये मानव-वन्यजीव संघर्ष आता राज्य आपत्ती (दै. लोकमत)
आपल्याकडे जसा बिबट्यांचा प्रादुर्भाव आहे तशाच पद्धतीने केरळमध्ये हत्ती आणि मानव यांच्यात जोरदार संघर्ष होत आहे. गेल्या काही दिवसात या संघर्षाची तीव्रता वाढली आहे. त्यामुळेच केरळ सरकारने या संघर्षाला राज्य आपत्तीचा दर्जा बहाल केला आहे. अशा प्रकारचा निर्णय घेणारे हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. यामुळे हा प्रश्न सुटेल का? यातून नक्की काय साध्य होणार? या निर्णयाचे काय परिणाम होतील?
भावेश ब्राह्मणकर
पश्चिम घाटातील सर्वात शेवटचे राज्य असलेल्या केरळमध्ये हत्ती आणि माणूस यांच्यातील संघर्षात दिवसागणिक वाढ होत आहे. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये तर या संघर्षामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. कारण, तब्बल ५ जणांचा जीव हत्तींनी घेतला आहे. त्यात वयस्कर आणि तरुणांचा समावेश आहे. हिंसक झालेल्या हत्तींनी थेट माणसावर असा थेट हल्ला करणे आणि माणसाचा जीव घेणे ही बाब खुपच चिंतेची बनली आहे. त्यामुळे केरळ सरकारने आता मानव-वन्यजीव संघर्षाला राज्य आपत्तीचा दर्जा जाहीर केला आहे. अशा प्रकारच्या आपत्तीला आणि समस्येला असा दर्जा देणारे केरळ हे भारतातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. परिणामी देशभरातच त्याची चर्चा होत आहे. राज्य आपत्तीचा निर्णय सरकारला का घ्यावा लागला? हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.
केरळचा निम्माहून अधिक भूभाग हा वनाच्छादित आहे. तर,
हत्ती-मानव संघर्षाच्या शेकडो घटना दरवर्षी घडत आहेत. अवघ्या तीन वर्षात जवळपास ७०
जणांचा बळी गेला आहे. त्याशिवाय शेतपिकांची हानी, मालमत्तेची हानी हे वेगळेच. घटते
जंगल, खाद्याची कमतरता, वाढता मानवी हस्तक्षेप, पीक पद्धतीतील बदल, पशुपालनातील
वाढ, रस्त्यांसह विविध पायाभूत सुविधांचा विस्तार, परदेशी वृक्षांची लागवड, निवाऱ्यातील
असुरक्षिततेची भावना यामुळे हत्ती आक्रमक झाले आहेत. वायनाड, पलक्कड, कन्नूर आणि
इडुक्की हे चार जिल्हे हत्ती-मानव संघर्षाने सर्वाधिक ग्रस्त आहेत. साडेतीन
हजाराहून अधिक असलेली हत्तींची संख्या गेल्या ६-७ वर्षात निम्म्यावर आली आहे. म्हणजे,
हत्तींची संख्या घटूनही प्रश्न उग्र झाला आहे.
ओडिशा सरकारनेही २०१५ मध्ये सर्पदंशाच्या
समस्येला राज्य आपत्तीचा दर्जा दिला होता. त्यानंतर सर्वाधिक निर्णय केरळ सरकारने
घेतले आहेत. २०१५ मध्ये वीज कोसळणे आणि किनारपट्टीचे स्खलन, २०१७ मध्ये भूस्खलन,
२०१९ मध्ये उष्माघात आणि उष्णतेची लाट तर २०२० मध्ये कोविड महामारी या समस्यांना
राज्य आपत्तीचा दर्जा केरळने दिला होता.
सर्वसाधारणपणे वन्यप्राण्यांशी संबंधित प्रश्न
वनविभागाकडूनच हाताळले जातात. त्यासाठी वन्यजीव संरक्षण कायदा वापरला जातो. केरळमध्ये
चीफ वाईल्डलाईफ वॉर्डन हा एकमेव अधिकारी आहे जो यासंबंधी निर्णय घेतो. हत्तींना बेशुद्ध
करणे, त्यांना पकडणे, त्यांच्या हत्तेची परवानगी देणे यासारख्या निर्णयांना
त्यामुळे उशीर होत असल्याची ओरड आहे. त्यामुळेच आता राज्य आपत्तीचा दर्जा देण्यात
आला आहे. यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत या समस्येची हाताळणी होईल. केवळ
वनविभागाऐवजी स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा आपत्ती
व्यवस्थापन समिती निर्णय घेईल. या समितीत वनविभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोलिस,
अग्नीशमन विभाग अशा विविध विविध विभागांचा समावेश असतो. ही समिती स्थानिक पातळीवर
जलद निर्णय घेईल. नुकसान भरपाई देणे असो की हत्तींना अटकाव करणे, हुसकून लावणे, त्यांना
बेशुद्ध करणे किंवा त्यांना जेरबंद करणे हे सारेच निर्णय ही समिती घेईल. राज्य
पातळीवर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समिती निर्णय देईल.
हत्ती-मानव संघर्षाच्या प्रश्नावर तात्पुरत्या पण प्रभावी उपायासाठी हा निर्णय
योग्य ठरेल. पण, कायमस्वरुपी उपाययोजनांसाठी नाही. त्यामुळे त्यादृष्टीनेही
सरकारने पावले टाकणे आवश्यक आहे. ‘जीवो जीवस्य जीवनम्’ हाच निसर्गाचा
नियम आहे. आपणही जगा आणि इतरांनाही जगू द्या, या नियमाचाच मानवाला विसर पडला आहे. यातूनच
हत्तींशी द्वंद्व सुरू आहे. ते थांबवायचे असेल तर केवळ सरकारी किंवा प्रशासकीय
उपाय करुन चालणार नाही. सामाजिक बदलही करावे लागतील. त्याची तयारी सर्वांनीच करायला
हवी. अन्यथा गजान्त लक्ष्मीचा कोप अटळ आहे.
(दै. लोकमतमध्ये १५ मार्च २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेला लेख)
Environment Elephant Human Animal Conflict Kerala State National Disaster Government Bhavesh Brahmankar Lokmat
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा